सत्तानाट्यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईचा निकाल काय लागेल? हरी नरकेंनी थेटच सांगितलं...

मुंबई : राज्यामध्ये ठाकरे सरकार जाऊन शिंदे सरकार सत्तेवर आले आहे. या संपूर्ण सत्ता नाट्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याच्यावर ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे. याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या निकालाविषयी ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके (Hari Narke) यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.

या संदर्भात नरके यांनी फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. त्यामध्ये ते म्हणाले, सोमवारी उन्हाळी सुट्टी संपून सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू होईल. १) महाराष्ट्रातील शिंदे (Eknath Shinde) सरकारची वैधता. २) १६ आमदारांनी व्हीप न पाळल्याने त्यांना निलंबित करावे ही शिवसेनेने (ShivSena) केलेली मागणी. ३) तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी त्यांना दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिसा. शिवसेनेचे प्रतोद कोण, सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) की भरत गोगावले. ५) सेनेचे गटनेते कोण एकनाथ शिंदे की अजय चौधरी. ६) राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांची पक्षपाती भूमिका. ७) नवे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिलेले एकतर्फी निकाल. ८) शिंदे गटाने १५ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची केलेली मागणी, असे बरेच विषय सुनावणीला आहेत.

देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य टांगणीला लागलेले असल्याने या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे, असे नरके यांनी म्हटले आहे. काय होईल या सुनावणीत? आजवरचे अनुभव लक्षात घेता, तारखा पडत राहतील. युक्तीवाद होत राहतील. तोवर कदाचित अडीच वर्षे निघून जातील आणि मग निकाल येईल. तेव्हा तो काहीही आला तरी काय फरक पडणार आहे? वेळ तर निघून गेलेली असेल, असेही ते म्हणाले.

न्यायालय सांगेल, झिरवाळ यांच्यावर हक्कभंग सादर झाला होता. म्हणून त्यांच्या नोटीसा रद्द. म्हणजे शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ठरतील. न्यायालय म्हणेल आम्ही राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, त्यामुळे राज्यपाल यांचे वर्तन हा आमचा विषय नाही. न्यायालय सांगेल, नव्या अध्यक्षांना बहुमत आहे, त्यामुळे त्यांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. सबब गोगावले, शिंदे नियुक्त्या कायम राहतील. परिणामी प्रभू व चौधरी यांची नियुक्ती रद्द.

न्यायालय म्हणेल, शिंदेंच्या मागे दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने त्यांनी आधी काय केले, नंतर काय केले, काय करायला पाहिजे होते, याचा किस काढण्यात अर्थ नाही. सबब तूर्तास सरकारला स्टे न देता सुनावणी होऊ देत. यात दोनतीन वर्षे सहजच जातील. नंतर समजा ते सरकार अवैध जरी ठरले तरी ५ वर्षे निघून गेलेली असतील. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता दोन्ही बाजू आणि मीसुद्धा म्हणणार, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे.

निकाल काय यायला हवा यावरचे माझे मत मी देतच नाही. कारण ठाकरे सरकारला विश्वास दर्शक ठराव करायला राज्यपालांनी सांगणे, नी इतर बाबतीत सुट्टीकालीन निकाल काय यायला हवे होते यावरचे नि:पक्षपाती अभ्यासकांचे (उदा. उल्हास बापट, अनंत कळसे इ.इ.) मत व आलेले निकाल यात इतकी तफावत आहे. कोणाला दिलासा मिळणार याबाबत काही दुमतच राहिलेले नाही. गेल्या आठ वर्षांचा मोठा अनुभव आहे, आपल्या पाठीशी. अर्थात यापेक्षा वेगळा काही निकाल आलाच तर तो एक चमत्कार मानावा लागेल. तर माझा न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास आहे!, असेही नरके म्हणाले आहेत.