Crime in 2024 - देशभर गाजलेल्या कोलकाता बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणातली कायदा दुरूस्ती

Crime News: कोलकत्त्याच्या आरजी कर या शासकिय मेडिकल कॉलेजमध्ये 31 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. अनेक ठिकाणी या घटने विरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कठोर शब्दांत मत नोंदवले होते. या प्रकरणी डॉक्टरांनी रस्त्यावर उतरत घटनेचा निषेध नोंदवला होता. त्या सोबतच न्यायाची मागणी केली. या आंदोलनांमुळे आपत्कालीन सेवा वगळता देशभरातील इतर वैद्यकीय सेवांवरही परिणाम झाला होता.

देशभरातील डॉक्टर त्या सोबतच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. यानंतर एका राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापनाही करण्यात आली. या टास्क फोर्सचे काम राष्ट्रीय स्तरावर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रोटोकॉल तयार करण्याचे आहे.

आरजी कर या शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये 9 ऑगस्टला हॉस्पिटलच्या सेमिनार हॉलमध्ये एका महिला पोस्ट-ग्रॅज्युएट प्रशिक्षित डॉक्टरचा मृतदेह आढळला. मरण पावलेली प्रशिक्षित डॉक्टर ही आर जी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील चेस्ट मेडिसिन विभागाची दुसऱ्या वर्षाची विद्यार्थीनी होती. तिच्या वडिलांच्या मते, मुलीवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती. तिच्या शरीरावर जखमा होत्या. तिचा मृतदेह अर्धनग्न स्थितीत सापडला होता. या प्रकरणातील सत्य लपविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.'

विद्यार्थ्यांनी काढली रॅली

या प्रकरणानंतर जनतेत मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता जाणवत होती. डॉक्टरांनी आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील सर्व विभागांतून काम बंद केले होते. फक्त आपत्कालीन विभाग वगळता. त्यांनी आरोपींच्या त्वरित अटकेची मागणी केली. विविध विद्यार्थ्यांनी रॅली काढली आणि मृत महिलेला न्याय मिळवण्यासाठी त्वरित तपासाची मागणी केली होती.

शवविच्छेदन अहवालात काय आले पुढे

प्राथमिक शवविच्छेदनानुसार, पीडितेची बलात्कार केल्यानंतर हत्या करण्यात आली. आत्महत्येची शक्यता नाकारण्यात आली आहे. शवविच्छेदनात महिलाच्या शरीरावर विविध जखमा आणि आघात आढळले आहेत. तिच्या डोळ्यांमधून आणि तोंडातून रक्तस्राव झाला होता. तिच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या होत्या, हे शवविच्छेदन अहवालातून पुढे आले होते.

या प्रकरणातील आरोपीला अटक

या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉयला पोलिसांनी अटक केली. रॉय हा एक 33 वर्षीय सिव्हिक वॉलंटियर असून त्याला हॉस्पिटलच्या विविध विभागात प्रवेश होता. पोलिसांनी त्याच्याकडून ब्लूटुथ इयरफोनचा तुकडा जप्त केला. सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारावर आरोपीला ओळखण्यात आले. संजय रॉयला न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायिक कोठडी सुनावली. त्याला बलात्कार आणि हत्या या कलमानुसार अटक केली होती.

आरोपी असलेल्या संजय रॉयने गुन्हा केल्यानंतर त्याचे कपडे धुतले. पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी म्हटले आहे की, रॉयला पोर्नोग्राफी पाहण्याची सवय होती. त्याच्या मोबाईलमध्ये अशी सामग्री भरपूर होती. पत्नीचा शारीरिक छळ करण्याचाही त्याचा इतिहास होता.

हे देखिल वाचा-

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींची भूमिका

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोपीस मृत्युदंडाची मागणी केली. त्यांनी डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य केल्या असून, प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये पोलीस कॅम्प स्थापन केले. पोलिसांनी केस सोडवू न शकल्यास सीबीआयकडे तपास सोपवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या घटनेचा राष्ट्रीयस्तरावर निषेध

कोलकाता उच्च न्यायालयाने आरजी कर मेडिकल कॉलेजच्या प्रमुखावर ताशेरे ओढले होते. त्यांनी संस्थेच्या प्रमुखांची फेरनियुक्ती थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या घटनेचा राष्ट्रीय स्तरावर निषेध करण्यात आला.

डॉक्टरांचा संप

फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स असोसिएशनने केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या पुढाकारामुळे संप मागे घेण्यात आला. यावेळी FORDA ने डॉक्टरांच्या निषेधामुळे रूग्णांची काळजी घेण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. या वेळेस डॉक्टरांनी 11 दिवसांपासून सुरू असलेला संप मागे घेतला.

मेडिकल कॉलेजच्या सुरक्षेची जबाबदारी दिली सीआयएसएफकडे

सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता रेप-मर्डर प्रकरणाची स्वतः दखल घेत सुनावणी घेतली. सुप्रीम कोर्टानं देशभरातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर चिंता व्यक्त केली. तसेच एका राष्ट्रीय टास्कफोर्सचीही स्थापना केली. त्यानंतर आरजी कर मेडिकल कॉलेजच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएसएफकडं दिली.

पश्चिम बंगाल सरकरने केली गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती

घटनेच्या एका महिन्याच्या आत पश्चिम बंगाल विधानसभेत सर्वानुमते अपराजिता महिला आणि बाल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती) विधेयक, 2024 पारित केले. या विधेयकात महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांबाबत भारतीय न्याय संहिता, 2023, (बीएनएस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) आणि लहान मुलांचे लैंगिक शोषण बाबतच्या पॉक्सो कायदा 2012 मध्ये दुरुस्ती केली आहे. राज्य सरकारच्या मते, हा प्रस्तावित कायदा एक ऐतिहासिक कायदा असून त्यामुळे पीडितेला लवकरच न्याय मिळणार आहे.

हे देखिल वाचा-