AAP Leaders Liquor Policy Case: आम आदमी पार्टीचे प्रमुख, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारमधील दोन माजी मंत्र्यांच्या मागील शुक्लकाष्ठ संपण्याचं नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे. मद्य विक्री धोरण गैरव्यवहारानंतर माजी मंत्री मनीष सिसोदीया आणि सत्येंद्र जैन यांना दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) समन्स बजावले आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना 9 जून, तर माजी बांधकाममंत्री सत्येंद्र जैन यांना 6 जून रोजी ACB कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळामधील वर्गखोल्या बांधकामात 2 हजार कोटी रुपयांचा भष्ट्राचार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात दोन्ही नेत्यांची चौकशी होणार आहे. तत्कालीन केजरीवाल सरकारने 12,748 वर्गखोल्या बांधल्या होत्या. यात भष्ट्राचार झाल्याचा आरोप आहे.
2019 मध्ये पहिल्यांदा हे प्रकरण समोर आले होते. वर्गखोल्या बांधकामात भष्ट्राचार झाल्याचा आरोप भाजप नेता कपिल मिश्रा, हरीश खुराना आणि नीलकांत बख्शी यांनी सरकारवर केला होता. एक वर्गखोली बांधण्यासाठी सरासरी पाच लाख रुपये खर्च येतो. पण सरकारने त्यासाठी 24.86 लाख रुपये खर्च केले.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) 2020 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही सीपीडब्ल्यूडी नियम, आर्थिक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता उघड झाली आहे.मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात एसीबीने ३० एप्रिल २०२५ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे.
2015-16 मध्ये मंजूर झालेले प्रकल्प जून २०१६ पर्यंत पूर्ण झाले नाहीत आणि खर्चात १७ ते ९० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, 'आप'शी संबंधित ३४ कंत्राटदारांना लाभ मिळवून दिला, असा आरोप करण्यात आला.
भाजपचे हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे 'आप'ने म्हटले आहे. माझ्यावर, सत्येंद्र जैन, आतिशी किंवा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कितीही गुन्हे दाखल झाले तरी आम्ही भाजपपुढे झुकणार नाही, असे मनीष सिसोदिया यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले आहे.
सीव्हीसी आणि दिल्ली दक्षता संचालनालयाच्या अहवालातनंतर एसीबीवर कारवाई करण्यासाठी दबाव होता. मार्च २०२५ मध्ये नायब राज्यपालांनी या चौकशीला मंजुरी दिली. भाजप आणि काँग्रेसने हा जनतेच्या पैशाची लूट असल्याचे म्हटले आहे.
दिल्ली दारू धोरण आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी जामिनावर बाहेर असलेल्या सिसोदिया आणि जैन यांना जामीन मंजूर झाला आहे. आता या नव्या प्रकरणात चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.