केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांची गच्छंती निश्चित! दिल्लीला पाचारण

दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) लखीमपूर खीरी (Lakhimpur Kheri) मधील काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना चिरडल्याची घडलेली घटना घडल्यानंतर केंद्रीय केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra) वादात सापडले होते. त्यांच्या मुलाच्या गाडीखाली या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर या प्रकरणी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) लखीमपूर खीरी (Lakhimpur Kheri) मधील घटना ही पूर्वनियोजित कट असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. अशातच आज त्यांचा एका पत्रकारासोबत शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

या सर्व घटनानंतर आता अजय मिश्रा यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या असून त्यांची गच्छंती निश्चित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आज मिश्रा यांना दिल्लीला बोलवून घेण्यात आले असून त्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश असल्याचे सुत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आज संध्याकाळ किंवा उद्या सकाळ पर्यंत मिश्रा यांचा राजीनामा येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. SIT चा अहवाल आल्यानंतर विरोधकांनी अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. काँग्रेस (Congress), समाजवादी पक्षांनी (Samajwadi Congress) मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती.

लखीमपूर खीरीच्या प्रकरणावर राज्याबाहेरील उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत तपासावर देखरेख ठेवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. यानुसार पंजाब व हरयाना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन यांची निवड केली होती. ते या प्रकरणाच्या तपासावर दैनंदिन देखरेख ठेवून तपास पारदर्शक, निष्पक्ष आणि योग्य होईल, याची काळजी घेत आहेत. याचबरोबर या तपासासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकात तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. यात एस. बी. शिरोडकर, दिपेंदरसिंह आणि पद्मजा चौहान या तिघांचा समावेश आहे.

या विषेश तपास पथकाने हा हिंसाचार पूर्वनियोजित कट असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) यांचा मुलगा आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) यांच्यावर आता खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत. आता हा कट असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हाही दाखल करण्यात येणार आहे. याबाबत एसआयटीने या प्रकरणाच्या सुनावणी असणाऱ्या न्यायाधीशांसमोर अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.