फडणवीसांची टीका : "केंद्राकडील डेटा निरुपयोगी; आम्ही दोन वर्ष हेच सांगत होतो"

नागपूर : राज्य सरकारला (Mahavikas Aaghadi Government) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) तिहेरी झटका बसला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, या राज्य सरकारच्या सर्व मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षित (OBC Reservation) जागांची गणना खुल्या जागांमध्ये करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

या सगळ्यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्रिसदस्यीय समितीने सांगुनही दोन वर्षे टोलवाटोलवी केली, त्यामुळे आता राज्य सरकार उघडं पडले आहे. पण आजही आम्ही मदत करायला तयार आहोत, राज्याने डेटा तयार करावा. पण आता यापुढे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशाराही फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना महाराष्ट्रामध्ये २ जिल्हा परिषद आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. खरंतर केंद्र सरकारने आजही पुन्हा स्पष्ट केले के आमच्याकडे असलेले डाटा हा केवळ सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचा डाटा आहे, आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याकरता न्यायालयाला राजकीय दृष्ट्या मागास सिद्ध करणारा डाटा हवा आहे.

केंद्र सरकारने असा कोणताही सर्वे केलेला नाही. त्यामुळे आपल्याकडे असलेले डाटा हा अशुद्ध आहे आणि तो डेटा 'ट्रिपल टेस्ट' मध्ये बसणारा नाही. असेही केंद्राने न्यायालयात स्पष्ट केले. आम्ही देखील आतापर्यंत हेच सांगत होतो. मात्र, त्याच्या हे लक्षात येत नव्हते. राज्याने मात्र केंद्र सरकारकडे दोन वर्षे बोट दाखवत वेळ मारून नेला. पण येवढ्या वेळात इम्पिरिकल डेटा गोळा झाला असता. अखेर राज्य सरकारच्या नाकार्तेपणामुळे ओबीसींना आरक्षण गमवावे लागले, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस पुढे म्हणाले, आमच्या काळात ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात आम्ही डेटा मागितला होता. आज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यात रिपोर्ट तयार करू सांगितले, मग दोन वर्षात केंद्राकडे का बोट दाखवले? असाही सवाल त्यांनी केला.

याच्यात आम्हाला राजकारण करायचे नाही. मी छगन भुजबळ यांच्याशीही चर्चा केली आहे. या निवडणूकीकरता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. पण पुढच्या निवडणूकांसाठी तरी राज्य सरकारने असा डेटा तयार करावा. ट्रिपल टेस्ट होत नाही तोपर्यंत यापुढे कोणतीही निवडणूक घेऊ नये. त्यासाठी कायदा तयार करावा त्यासाठी आवश्यक असल्यास आम्ही मदत करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.