नवी दिल्ली : कृषी कायदे (Agriculture Law) मागे घेतले तरी या मुद्यावरून भाजपची (BJP) साथ सोडणारा पंजाबमधील जुना मित्रपक्ष, शिरोमणी अकाली दलाने केंद्र सरकारविरूध्दचा आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. भाजपने माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंह (Amarinder Singh) यांच्या नव्या पक्षाबरोबर आगामी विधानसभा निवडणूक लढविणयाचे निश्चित केले. त्यानंतर अकाली दलाने संसदेत आक्रमक भूमिका घेण्याचे जाहीर केले. कारण मात्र, शेतकऱ्यांच्या मुद्यांचे सांगितले आहे.
या सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याशिवाय आणि आंदोलनात जे ८०० शेतकरी हुतात्मा झाले. त्यांच्या परिवारांना नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केल्याशिवाय अकाली दल पुन्हा भाजपबरोबर युती करणार नाही, असे माजी मंत्री खासदार हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) यांनी आज (ता. ६) सांगितले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने अमरिंदरसिंह यांच्याशी युती केली. त्यामुळे अकाली दलाबरोबर भविष्यात युती होण्याची शक्यताही अंधुक झाल्याचे राज्यसभेतील एका अकाली दलाच्या नेत्याने सांगितले. या नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्या पक्षाने कोणाशी युती करावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र, भाजपने केलेल्या या नव्या युतीचा पंजाबमध्ये काही फायदा होणार नाही. राज्यातील सत्तेसाठी खरी लढत अकाली दल व कॉंग्रेस यांच्यातच असेल. आम आदमी पक्ष मधल्यामध्ये किती जागांवर 'मते खाऊ' भूमिका बजावतो यावर सत्तेचे गणित अवलंबून असेल. भाजपने अकाली दलाशी असलेली जुनी युती तोडून पंजाबच्या जनतेला धोका दिला. कृषी कायद्यांवर अती विलंबाने निर्णय घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांनाही धोका दिला, असा आरोप अकाली दलाच्या नेत्यांनी केला आहे.
खासदार हरसिमरत बादल यांनी संसद परिसरात बोलताना सांगितले, अकाली दलासह सर्व विरोधी पक्षांचा विरोध डावलून कृषी कायदे मोदी सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले. ते मुळात लोकशाहीविरोधी होते. त्यानंतर अकाली दलाने तत्काळ भाजपची साथ सोडून आपला पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याची भूमिका घेतली. आजही आम्ही त्याच भूमिकेवर कायम आहोत. पक्षनेते सुखबीर बादल यांनी एनडीए सोडण्याचा निर्णय घेतला. भाजप आघाडीतील हा सर्वात जुना मित्र पक्ष बाहेर पडला तरी भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाने कृषी कायदे मागे घेणार नाही हे वारंवार ठामपणे सांगितले होते.
जे कृषी कायदे अतिशय चांगले आहेत व शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, असे हे सरकार आणि त्यांचे मंत्री वारंवार सांगत होते. मात्र, ते ५७४ दिवस उलटल्यावर स्वतः सरकारच्या नेतृत्वाला मागे कसे घ्यावे लागले? यामागील सरकारची राजकीय गणिते काहीही असतील, त्यांचे डावपेच त्यांना माहिती. मात्र, शेतकरी आंदोलनाची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. जोपर्यंत या आंदोलनात गेल्या वर्षभरात मृत्युमुखी पडलेल्या आठशे शेतकऱ्यांना संसदेत श्रद्धांजली वाहणे, त्यांच्या परिवारांना आर्थिक मदत करणे हे केंद्र सरकार करणार नाही. त्याचप्रमाणे हमीभावाचा म्हणजेच एमएसपीचा कायदा याच अधिवेशनात मंजूर करणार नाही तोवर अकाली दल भाजपबरोबर पुन्हा युतीचा विचारही करू शकत नाही, असे हरसिमरत बादल यांनी नमूद केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
