निवडणुका लांबणार? आता उच्च न्यायालयाचीच थेट मोदी अन् आयोगाला सूचना

नवी दिल्ली : पुढील दोन महिन्यांत देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यासाठी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. ठिकठिकाणी सभा, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. त्याला प्रचंड गर्दीही होत आहे. त्यातच सध्या कोरोनाचा नवा विषाणू ओमिक्रॉनचे संकट घोंघावत आहे. त्यामुळे निवडणुकांबाबतही संभ्रमाचे वातावरण आहे.

भारतामध्ये मागील काही दिवसांपासून ओमिक्रॉनची (Omicron) रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात दररोज लाखो रुग्ण आढळून येण्याची भीती आहे. त्यामुळे सध्या ठिकठिकाणी होत असलेल्या सभांवरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासह अखिलेश यादव व इतर नेत्यांच्या मोठ्या सभा होत आहे. यापार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission) केली आहे.

जान है तो जहांन हे, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने कोरोनाचे (Corona) गांभीर्य दर्शवत ही सूचना केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशालीत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला कोरोनाचे मोफत लसीकरण देण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या प्रयत्नांचे न्यायालयाला कौतूक आहे. आता हे न्यायालय पंतप्रधानांना विनंती करत आहे की, देशातील सध्याच्या महामारीच्या स्थितीत कडक पावलं उचलावीत, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.

न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी एका जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी ही मतं मांडली आहेत. एका दिवसात न्यायालयासमोर 400 याचिका येत होत्या. तसेच कोर्टरुम मध्ये अनेक वकिल सोशळ डिस्टन्सिंग आणि मास्क असे नियम पाळत नाहीत, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

दरम्यान, पाच राज्यांतील निवडणूका (Assembly Election) व ओमिक्रॉनचे संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची महत्वपूर्ण बैठक 27 डिसेंबर रोजी होणार आहे. या बैठकीत निवडणुकांबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. उच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकल्याचा सल्ला दिल्याने आयोग त्याचा विचार करणार का, याबाबतही उत्सुकता आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.