CBI and Delhi Liquor Policy Case : दिल्ली सरकारच्या वादग्रस्त मद्य धोरणामुळे अडचणीत आलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या अटकेत आहेत. दरम्यान, दिल्ली सरकारच्या या धोरणाबाबत तपासातून दररोज नवनवे खुलासे समोर येतायेत.
या घोटाळ्यातून मिळालेला पैसा केजरीवालांच्या मर्जीने खर्च करण्यात आला अशी माहिती आता CBIने कोर्टात दिली. तसेच, केजरीवालांनी गोव्यातील आम आदमी पार्टीच्या प्रत्येक उमेदवाराला 90 लाख रुपये देण्याचा वादा देखील केला होता, अशी माहिती सीबीआयने कोर्टाला दिली.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारच्या मद्य घोटाळ्यातून मिळालेला सर्व पैसा आम आदमी पक्षाच्या फंडात जमा करण्यात आला. सर्व पैसा आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) यांच्या मर्जीने खर्च करण्यात आला.
केजरीवालांनी राज्यातील आपच्या प्रत्येक उमेदवाराला 90 लाख रुपये देण्याचा वादा केला होता. गोव्यात विधानसभेचे 40 उमेदवार आहेत, अशी माहिती सीबीआयने कोर्टाला दिली.
मद्य परवान्याच्या बदल्यात आम आदमी पक्षाला(APP) 100 कोटी किकबॅक दिल्याचा आरोप असलेल्या गटाला व्यावसायिकांचे कार्टेल म्हणून संबोधले जाते. या गटात भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के कविता, अरुण पिल्लई, राघव मागुंटा, अरुण पिल्लई, बुच्चीबाबू गोरंटला, पी सरथ रेड्डी, अभिषेक बोईनपल्ली आणि बेनॉय बाबू यांचा समावेश आहे.
आम आदमी पार्टीने राजिंदर नगरचे आमदार दुर्गेश पाठक यांची गोवा निवडणुकीसाठी पक्ष प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. किकबॅकद्वारे मिळालेले सर्व पैसे त्यांच्या सूचनांवर खर्च करण्यात आले, असा दावा सीबीआयने केला आहे. निवडणूक खर्चाचे सर्व व्यवहार रोखीने करण्यात आल्याचा आरोपही सीबीआयने केलाय.
दरम्यान, साऊथ ग्रुपकडून मिळालेली 45 कोटी रुपयांची लाच गोव्यातील 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात वापरली गेली होती, असा दावा सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने यापूर्वी केला होता.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.