Chandrababu Naidu and Waqf Board: आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारचा मोठा निर्णय; 'वक्फ बोर्ड' केले विसर्जित!

Andhra Pradesh Government and Waqf Board : वक्फ बोर्डाच्या सदस्य निवडीचा वाद न्यायालयापर्यंत पोहचला होता.
Chandrababu Naidu
Chandrababu NaiduSarkarnama
Published on
Updated on

Andhra Pradesh Government News : देशभरात वक्फ विधेयकावरून वाद सुरू असताना आंध्रप्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आधंप्रदेश सरकारने शनिवारी एक आदेश जारी करून राज्य वक्फ बोर्डाची पूर्वीची स्थापना रद्द केली आहे. कारण, न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतरही बोर्ड बराच काळापासून काम करत नव्हते. GO75 जारी केल्या गेलेल्या या आदेशात राज्य वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेचे मागील सर्व निर्देश रद्द केले गेले आहेत. बोर्डाच्या एका सदस्याच्या निवडीवरील खटल्यानंतर हे पाऊल उचललं गेलं आहे.

30 डिसेंबर रोजी जारी सरकारी आदेशात म्हटले गेले आहे की, बोर्डाच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीवरील स्थगितीनंतर, बोर्डाने बराच काळ काम न केल्याने हा निर्णय घेतला गेला आहे. आदेशात म्हटले गेले आहे की, वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला. आणि खटला सोडवण्यास आणि प्रशासकीय शून्यता रोखण्यासाठी हा निर्णये घेतला गेला.

वक्फ बोर्डाच्या(Waqf Board) सदस्य निवडीचा वाद न्यायालयापर्यंत पोहचला होता. न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश जारी केला गेल्याने बोर्डाची हालाचाल संपूर्ण ठप्प झाली होती. सरकारचा हा निर्णय वक्फ बोर्डाची निष्क्रियता आणि प्रशासकीय शून्यता समाप्त करण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. जेणेकरून वक्फ मालमत्ता आणि त्यांचे प्रशासन सुधारता येईल.

Chandrababu Naidu
Uddhav Thackeray and Eknath Shinde : 'जसं उद्धव ठाकरे सोबत झालं तेच एकनाथ शिंदे सोबतही....' ; सत्ता स्थापनेवरून माजी मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य!

21 ऑक्टोबर 2023 रोजी शेख खाजा, मुतवल्ली, आमदार हफीज खान आणि एमएलसी रूहुल्लाह यांना सदस्य म्हणून निवडले गेले, तर आठ अन्य जणांना वक्फ बोर्डाचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले गेले. खरंतर शेख खाजाची निवड आणि वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेसाठी जारी केल्या गेलेल्या GO47च्या वैधतेस अनेक रिट याचिकांमधून उच्च न्यायालयासमो आव्हान दिले गेले होते.

Chandrababu Naidu
Ravindra Chavan : मुख्यमंत्रि‍पदासाठी नाव चर्चेत, रवींद्र चव्हाणांनी स्पष्टच सांगितले, 'गेल्या 2-3 दिवसांपासून...'

GOच्या आव्हान देणाऱ्या आणि निर्वाचित सदस्यांपैकी एकाविरोधात विशेष वाद उठवणाऱ्या याचिकांवर विचार करत, उच्च न्यायालयाने अध्यक्षाच्या निवडीवर स्थगिती लावली. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की सदस्याची निवड रिट याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com