Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणी गुजरात सरकारला सर्वात मोठा धक्का; दोषींची सुटका रद्द..

Bilkis Bano Case : 'दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार गुजरातला नसून, महाराष्ट्राला आहे..'
Bilkis Bano Case
Bilkis Bano CaseSarkarnama
Published on
Updated on

Delhi News : गुजरातमधील 2002 दंगलीत बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील लोकांच्या हत्येप्रकरणी 11 आरोपींची सुटका केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर या आरोपींच्या सुटकेचे आदेश देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, "गुजरात सरकारकडे या दोषींना शिक्षा माफी देण्याचा अधिकार नाही आणि तरीही हा निर्णय घेण्यात आला. अशा परिस्थितीत बिल्किस बानोंची याचिका सुनावणीस पात्र आहे."

Bilkis Bano Case
Bilkis Bano case SC Hearing: बिलकिस बानो प्रकरणात गुजरात आणि केंद्र सरकारचा यु-टर्न...

गुजरात सरकारने हा निर्णय घेतला, तो चुकीचा होता. गुजरात सरकारला या आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता. 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवर यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता आणि त्यांच्या कुटुंबातील अनेकांची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेतील 11 दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

हा गुन्हा महाराष्ट्र राज्यात दाखल झाले असल्यामुळे अशा परिस्थितीत या आरेपींना शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे महाराष्ट्र सरकारने ठरवायचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय बिल्किस बानोच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. बिल्किस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले होते.

Bilkis Bano Case
Bilkis Bano case Hearing in SC: बिल्किस बानोच्या दोषींची सुटका का? सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

काय आहे प्रकरण?

बिल्किस बानो दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेड्यातील रंधिकपूर गावात राहत होती. 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान एक जमाव त्यांच्या घरात घुसला. जमावाने त्यांच्यावर अत्याचार केले. कुटुंबातील सात जणांची हत्याही केली. कुटुंबातील सहा सदस्य पळून गेल्याने त्यांचे प्राण वाचले. दरम्यान 2008 मध्ये न्यायालयाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली.

शिक्षेचा 15 वर्षांहून अधिक काळ झाल्यानंतर एका दोषीने माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार या प्रकरणी न्यायालयाने गुजरात सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली. त्या समितीने सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.

(Edited By - Chetan Zadpe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com