New Delhi : गोवा विधानसभा 2022 च्या निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षाने सादर केलेल्या स्टेटमेंट दिशाभूल करणारे आहे. यात पक्षाने केवळ बँकद्वारे केलेल्या खर्चाची माहिती दिली आहे. रोखीने केलेला व्यवहाराची माहिती दिली नाही, असाही आरोप सीबीआयने केला आहे. गुन्हेगारी कटातून मिळालेला पैसा निवडणुकीवर खर्च करण्यात आला, असेही तपासातून समोर आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
दिल्लीच्या वादग्रस्त उत्पादन शुल्क धोरणप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तुरुंगात आहेत. याप्रकरणी दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. या धोरणाद्वारे मिळालेल्या बेकायदेशीर निधीचा आम आदमी पार्टीला फायदा झाला. सुरुवातीपासूनच धोरण तयार करणे आणि अंमलबजावणीशी संबंधित गुन्हेगारी कटात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामील होते, असा आरोप केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) केला आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने याप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. मार्च 2021 मध्ये आम आदमी पार्टी (आप) साठी आर्थिक सहकार्य मिळावे, या उद्देशाने उत्पादन शुल्क धोरणाचे खासगीकरण करण्याची केजरीवाल यांची योजना होती. सहआरोपी मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स धोरण ठरवताना याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
केजरीवाल यांचे जवळचे सहकारी विजय नायर यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क व्यवसायातील विविध भागधारकांशी संपर्क साधून आणि उत्पादन शुल्क धोरणात अनुकूल समायोजनाच्या बदल्यात पैशांची मागणी केली, असेही तपास एजन्सीने पुढे म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या अधिकृत परवानगीशिवाय नायर असे करु शकत नाहीत कारण त्यांना भागधारकांशी थेट संपर्क साधण्याचा अधिकार नव्हता, असा दावा आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. (Arvind Kejriwal News )
तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्यातून दुर्गेश पाठक यांनी गोवा निवडणुकीच्या खर्चाचे व्यवस्थापन केल्याचे उघड झाले आहे. त्यासोबतच चणप्रीत सिंग रायत याने हवालाद्वारे पैसे स्वीकारुन रोखीने ते वितरीत केल्याचे तपासात समोर आले आहे. चणप्रीत हा पाठक यांच्या सूचनेनुसार काम करत होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.