'ईडी'च्या प्रमुखांवर मोदी सरकार मेहरबान! अध्यादेश काढून दोनच दिवसांत मुदतवाढ

कोलकता : केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि सक्त वसुली संचालनालय (ED) या केंद्रीय यंत्रणांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. यानंतर लगेचच ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. मोदी सरकार सीबीआय आणि ईडीचा वापर करून विरोधकांना लक्ष्य करीत असल्याची टीका होत असताना सरकारने अध्यादेश काढून मोठे पाऊल उचलले आहे.

ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना केंद्र सरकारने एक वर्षाचा कार्यकाळ वाढवून दिला आहे. केंद्र सरकारने सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा अध्यादेश काढला आहे. यानुसार सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सलग तीन वर्षे कार्यकाळ वाढवून देता येणार आहे. यामुळे अप्रत्यक्षपणे सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.

केंद्र सरकार आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पाच वर्षे या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखपदी नेमू शकणार आहे. दरम्यान, ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा आज निवृत्त होणार होते परंतु, त्यांनाही एक वर्षांची मुदतवाढ कालच देण्यात आली आहे. त्यांना आणखी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. मिश्रा यांचा कार्यकाळ आता 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मिश्रा यांचा कार्यकाळ याआधीही वाढवण्यात आला होता.

मागील वर्षी मिश्रा यांचा कार्यकाळ सरकारने वाढवला होता. त्यावेळी एका स्वयंसेवी संस्थेने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात निर्णय दिला होता. परंतु, आता केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाने हे शक्य झाले आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काही राजकीय पक्षांनी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला होता.