Maharashtra-Karnataka Border Dispute : मोठी बातमी! महाराष्ट्र-कर्नाटक सरकारला केंद्राची नोटीस; काय आहे कारण ?

Maharashtra-Karnataka Politics : अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही राज्यांची उच्च स्तरीय समन्वय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीची बैठक दर तीन महिन्याला होणे अपेक्षित होते. मात्र या बैठकीकडे दोन्ही राज्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. यातूनच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला नोटीस बाजवल्याची माहिती आहे.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाभागातील महाराष्ट्रातील काही गावांवर दावा केला होता. यातून दोन्ही राज्यांच्या सीमीवर्ती भागात कमालीचा तणाव वाढला होता. सीमावादाचा हा जटील प्रश्न सोडवण्यासाठी खुद्द पंतप्रधान मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी लक्ष घालल्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार समन्वय समिती स्थापन केली होती. या समितीने दर तीन महिन्याला बैठक घेणे बंधनकारक होते. मात्र समितीने कुठलेही पाऊल उचलले नसल्याने गृहमंत्रालयाने दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न 800 गावांचा आहे. या बाबत 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. कोर्टाने या प्रश्नी मार्ग काढण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे सांगून हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे सोपवले. दरम्यान, या सीमा भागात कर्नाटक सरकारने आक्रमक पावले उचलून बेळगांवचे नाव 'बेळगावी' असे केले. तसेच कर्नाटकची दुसरी विधानसभा बांधून तेथे दरवर्षी अधिवेशन घेण्यापर्यंत अनेक निर्णय कर्नाटकने घेतले होते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांना समन्वय समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. तसेच संबंधित समितीने दर तीन महिन्याला बैठक घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार समिती स्थापन केली मात्र आतापर्यंत एकही बैठक झालेली नाही. यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आक्रमक पाऊल उचलत कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला दोन्ही राज्य काय उत्तर देणार, याकडे लक्ष आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)