Bank Employees Unions : बँकिंग क्षेत्रात केंद्राचा हस्तक्षेप? अल्पसंख्य संघटनांशी चर्चेच्या आदेशाने वाद

Ministry of Finance : उद्योगधंद्यांपासून बँकिंग क्षेत्रापर्यंत व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनांमधील संवादाला ठरावीक कायदेशीर चौकट आहे. असे असताना केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाकडून ‘अल्पसंख्य’ कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

'नियमित औद्योगिक संबंध' म्हणून बैठका आयोजित करण्याच्या सूचना केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाने दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे बँकांच्या स्वतंत्र व्यवस्थापनाच्या अधिकारात सरकारी हस्तक्षेप वाढत असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन आणि नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या (Central Government) आदेशावर आक्षेप घेतला आहे. औद्योगिक तंटा कायदा आणि औद्योगिक संबंध संहितेनुसार प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाकडून बहुसंख्य कर्मचारी व अधिकारी संघटनांना मान्यता दिली जाते. मात्र अल्पसंख्य कर्मचारी संघटनांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने पुढाकार घेण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात नवा वाद निर्माण झाला आहे.

प्रश्न फक्त एका आदेशाचा नाही; बँकिंग स्वायत्ततेचा आहे. बँका (Bank) स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या संस्था असतील, तर त्यांच्या कर्मचारी-संघटनांशी संबंधित प्रश्नांमध्ये सरकारने थेट हस्तक्षेप का करावा, हा मूलभूत प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सध्याची प्रतिनिधित्वाची रचना बदलण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी शंका कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा राजकीय-सामाजिक प्रश्न म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या कामगार संघटनांना बँकिंग क्षेत्रात वर्चस्व मिळवून देण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना. त्यांचा हस्तक्षेप वाढला तर बँकांसाठी ही वेगळीच डोकेदुखी ठरेल, आहे मत ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशनचे अध्यक्ष देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेल्या संघटना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेल्या भारतीय मजदूर संघाच्या काही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आम्हाला बँक व्यवस्थापनाशी चर्चा करता आली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली होती. या निर्णयाच्या रूपाने आमची मागणी मान्य झाली. कामगार चळवळीच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, आहे भारतीय मजदूर संघाने म्हटले आहे.

प्रतिनिधित्वाची रचना बदलण्याची भीती

बँकिंग क्षेत्रात कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीच्या माध्यमातून आपले प्रतिनिधित्व निर्माण केले आहे. वेतन, सेवा अटी, कामाचे तास, पदोन्नती, कर्मचारी कल्याण आणि इतर प्रश्नांवर व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. अशा परिस्थितीत नव्या संघटनांना स्वतंत्रपणे चर्चेची संधी दिल्यास सध्याची प्रतिनिधित्वाची रचना बदलण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापनाची स्वायत्तता आणि सरकारी हस्तक्षेप या तीन मुद्द्यांशी जोडला गेला आहे.

सरकारचा नेमका हेतू काय?

या निर्णयामागे सरकारचा नेमका हेतू काय आहे, कोणत्या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे हा आदेश देण्यात आला आणि अल्पसंख्य संघटनांशी स्वतंत्र चर्चा करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून अपेक्षित आहे. बँका स्वायत्त संस्था म्हणायच्या आणि त्यांच्या कर्मचारी व्यवस्थापनात कोणाशी चर्चा करायची हेही बाहेरून ठरवायचे, मग बँकांची स्वायत्तता नेमकी किती? हा प्रश्न आता बँकिंग क्षेत्रात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.