Ahilyanagar Cooperative News: अहिल्यानगरमधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या एकलपीठासमोर 15 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर ठेवली आहे. ही माहिती शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष तथा विधीज्ञ अॅड. अजित काळे यांनी दिली.
श्रीरामपूर (Shrirampur) तालुक्यातील उंदीरगाव येथील शेतकरी व सहकारी संस्थेचे सभासद सतीश मांजबापू नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. याचिकेत अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, राज्य सहकारी (Cooperative) निवडणूक प्राधिकरणाने 15 जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले आहे. या परिपत्रकात थकबाकीदार संस्थांनी आपल्या संचालकाऐवजी बिगर थकबाकीदार सदस्याला प्रतिनिधी म्हणून निवडण्याची अट घालण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम 73CA(1)(i) हे केवळ व्यक्तीच्या अपात्रतेबाबत आहे, संस्थेच्या नव्हे. त्यामुळे संबंधित परिपत्रकाद्वारे कायद्यात नसलेली नवी अपात्रता निर्माण करण्यात आली असून ती कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणूक प्राधिकरणाला कायद्याचा अर्थ लावणे किंवा नव्या अपात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार नाही. सहकार कायद्यातील कलम 73CB हे केवळ निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याशी संबंधित असून त्याअंतर्गत अतिरिक्त अपात्रता लागू करता येत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026'चाही उल्लेख केला आहे. या योजनेमुळे काही थकबाकीदार शेतकरी व संस्था पात्र होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत योजना पूर्णपणे अंमलात येण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया राबवल्यास मोठ्या संख्येने संस्थांना प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहावे लागू शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आणि जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्या वतीने अॅड. व्ही. एच. दिघे यांनी नोटीस स्वीकारली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर निश्चित केली आहे.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसला, तरी या याचिकेमुळे अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पुढील सुनावणीत निवडणूक प्राधिकरणाची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.