भुजबळ दिल्लीत ठाण मांडून: राज्य सरकारची पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली - स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) राज्य सरकारने (Maharashtra Government) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. जाहीर झालेल्या सार्वत्रिक आणि पोट निवडणूक एक तर संपूर्णपणे घ्या किंवा संपुर्णपणे थांबवा, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी दिली. राज्य सरकारच्या वतीने ते दिल्लीत ठाण मांडून बसले आहेत. १३ डिसेंबरला न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

भुजबळ म्हणाले, ओबीसी आरक्षण बाबत जो निकाल आला आहे त्यावर काल मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यात जाहीर झालेल्या सार्वत्रिक आणि पोट निवडणूका एक तर संपूर्णपणे घ्या किंवा संपुर्णपणे थांबवा, अशी सरकारची भूमिका आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी आम्ही माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatagi) यांच्यासह जास्तीत जास्त नावाजलेले विधीज्ञ आहेत त्यांना भेटलो आहोत. इंपिरिकल डेटा (Empirical Data) आम्ही सादर करतो, पण तोपर्यंत निवडणूक थांबवा, अशी मागणी असल्याची प्रतिक्रियाही भुजबळ यांनी दिली आहे.

यापुर्वीच्या याचिकेवरही १३ डिसेंबरला सुनावणी

छगन भुजबळ म्हणाले, इंपिरीकल डाटा कोरोनामुळे एकत्र करता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा इंपिरीकल डाटा द्यावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा अशी याचिका यापुर्वीच राज्य सरकारने केली आहे. या याचिकेवरही न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्याच खंडपीठापुढे १३ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर आता ७३ टक्के निवडणूक आता घ्या आणि २३ टक्के निवडणूक नंतर घ्या या भूमिकेला विरोध करत जाहीर झालेल्या सार्वत्रिक आणि पोट निवडणूका एक तर संपूर्णपणे घ्या किंवा संपुर्णपणे थांबवा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

ओबीसी आरक्षण रद्द

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे संकटात सापडले आहे. हे आरक्षण सुरू राहावे यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती देताना सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात आणि आगामी निवडणूकांत ओबीसींसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गत येत असलेल्या १५ पंचायत समित्या यांची सार्वत्रिक निवडणुक निवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणूकीसाठी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. सोबतच ४ महानगरपालिकांतील ४ रिक्त जागा आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींमधील रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठीही २१ डिसेंबर रोजीच मतदान होणार आहे. मात्र आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाल्यानंतर ओबीसी जागांवरील निवडणूकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी जागा वगळता इतर जागांवर निवडणूक होणार आहे.