Arvind Kejriwal यांच्या अडचणी वाढणार ; भाजप खासदारांचे नायब उपराज्यपालांना पत्र

नवी दिल्ली : दिल्लीत भाजप आणि आम आदमी पक्षात दररोज आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. 'आप'च्या आमदारांना फोडण्याचा डाव भाजप नेत्यांचा असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी केला आहे. त्याला भाजपच्या दिल्लीतील सातही खासदारांनी उत्तर दिले आहे. (Arvind Kejriwal Latest News)

'ऑपरेशन लोटस'अंतर्गत भारतीय जनता पक्ष दिल्लीतील सत्तारूढ 'आप'च्या आमदारांना कोट्यवधी रूपयांची लालूच दाखवत असल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे आरोप बिनबुडाचे, तद्दन खोटे आणि दिशाभूल करणारे असून त्यांची चौकशी करावी अशी मागणी भाजपच्या दिल्लीतील सातही खासदारांनी केली आहे. त्यांनी याबाबत नायब उपराज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांना आज पत्र लिहिले आहे.

माजी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासह मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, रमेश बिधुडी आणि हंसराज हंस या खासदारांच्या पत्रावर स्वाक्षऱया आहेत. पूर्व दिल्लीचे खासदार, माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर यांनी दूरध्वनी करून आपणही या पत्राशी सहमत आहोत असे स्पष्ट केल्याचे भाजपने म्हटले आहे. हे पत्र भाजप खासदारांनी, केंद्राने नियुक्त केलेल्या नायब उपराज्यपालांना लिहीलेले असल्याने केजरीवाल यांच्यामागील डोकेदुखी आगामी काळात आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी, भाजपने प्रत्येकी २० कोटी रुपयांची ऑफर आप च्या आमदारांना देऊन दिल्ली सरकार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकार पाडण्याच्या कारस्थानांतर्गत भाजपने आपच्या ४० आमदारांना ‘विकत घेण्या‘साठी तब्बल ८०० कोटी रुपये बाजूला ठेवले आहेत. मात्र सिसोदिया यांना आप मधून फोडण्याबाबतच्या दूरध्वनी प्रकरणाप्रमाणेच याबाबतचे पुरावे देखील केजरीवाल-सिसोदिया यांनी अद्याप दिलेले नाहीत व येथेच भाजपने त्यांना घएरण्याचा चक्रव्यूह तयार केला आहे. केजरीवाल यांचे भाजपवरील खरेदी-विक्रीचे आरोप म्हणजे आप सरकारच्या दारू घोटाळ्यापासून दिल्लीकर जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे भाजप खासदारांनी या पत्रात म्हटले आहे.

दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमिततेच्या चौकशीच्या संदर्भात नोंदवलेल्या एफआयआर मध्ये सीबीआयने उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांचा ‘आरोपी‘ असा उल्लेख केला आहे याकडे लक्ष वेधून या पत्रात म्हटले आहे की दारू धोरण आणि सरकारी शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या घोटाळ्यांत अडकलेल्या केजरीवाल सरकारने या गैरव्यवहारांकडून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यातूनच केजरीवाल यांनी विधानसभेत भाजपवर आप आमदारांच्या खरेदी-विक्रीचा आरोप केला. त्यांचे सारे आरोप निंदनीय व निराधार असून दिल्लीकरांसमोर सत्य यावे यासाठी या आरोपांची सक्षम अधिकाऱ्याकडून सर्वंकष चौकशी करण्यात यावी.