Karnataka Hijab Row: 'हिजाब' वरील बंदी उठणार? ; शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानामुळे कर्नाटकात..

Hijab Row : कर्नाटकात कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान करण्यास भाजपने बंदी घातली आहे, ही बंदी हटविण्यासाठी नवीन कॉग्रेस सरकार प्रयत्नशील आहेत. (siddaramaiah government to soon lift hijab ban in karnataka institutions)

पण ही बंदी कशी उठवावी, हा प्रश्न सिद्धरामय्या सरकार समोर आहे. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. पण यातून मध्यममार्ग शोधण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करीत आहे.

तत्कालीन भाजप सरकारने हिजाबवर बंदी घातली आहे, त्यामुळे राज्यातील काही संस्थानी मोठा विरोध करीत आंदोलनं केली. भाजप सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. आता कर्नाटकमध्ये सरकार काँग्रेसचं सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे हिजाबवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीनं जोर धरला आहे. (Political Breaking News)

शिक्षणमंत्री मधु बंगरप्पा यांच्याकडे हिसाबवरील बंदी उठविण्याची मागणी होत आहे. यावर शिक्षणमंत्र्यानं केलेले विधानामुळे सरकार काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. धार्मिक मुद्दांच्या आधारे भाजपचे घेतलेले निर्णय सिद्धरामय्या सरकार रद्द करण्याचा तयारीत आहे.

शिक्षणमंत्री मधु बंगरप्पा म्हणाले, "हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर मत व्यक्त करणे अयोग्य आहे. पण सरकार याबाबत जो निर्णय घेणार तो निर्णय सर्व विद्यार्थ्यांना फायदेशीर ठरले," "हिजाबबाबत सरकार न्यायालयीन लढाई लढत आहे," असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

हिसाबवर बंदी घातल्याने अनेक विद्यार्थिंनी शिक्षणापासून वंचित राहिल्या असल्याचे काही शिक्षणसंस्थांचे मत आहे. २०२१ मध्ये कर्नाटकमध्ये हिजाब वाद सुरु झाला. उड्डपी जिल्ह्यात एका महाविद्यालयातून हा वाद सुरु झाला. त्यांचे पडसाद राज्यभर उमटले.

अनेकांनी त्याला विरोध केला. या वादानंतर भाजपच्या बोम्मई सरकारने हिजाबवर बंदी घातली. ३१ जानेवारी २०२२ रोजी हा वाद कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेला. सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणी आहे. (Political Short Videos)