Arvind Kejriwal News: जेलमधून सरकार चालवण्यास केजरीवालांकडून सुरवात; पहिला आदेश...

Delhi News: दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अटक असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (cm arvind kejriwal) यांनी ईडीच्या (ED) जेलमधून सरकार चालविण्याच्या निर्णय घेतला आहे. दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांना एका आदेशाची ॲाडर पाठवली आहे. ईडीच्या जेलमधून त्यांनी पहिला आदेश दिला आहे.

दिल्लीच्या राऊज ॲव्हेन्यू कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली आहे. "मी राजीनामा देणार नाही, तुरुंगातून सरकार चालवेल,'असे केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. "मी तुरुंगात असेल किंवा बाहेर असेल, आम्हाला अडचणी येतील, पण आम्ही सरकार चालविणार. दिल्लीच्या जनतेचा तेच हवे आहे," असे केजरीवाल म्हणाले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

अटक झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी सांगितले की ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी मला सन्मानपूर्वक वागणूक दिली. ईडीच्या ताब्यात असताना आता चौकशी होण्याची अपेक्षा नाही.मी घाबरलेलो नाही,चौकशीत मी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य केले आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केजरीवाल यांच्या अटकेवर आम आदमी पक्षाने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. केजरीवाल हेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील, असे आपने म्हटले होते, त्यानंतर केजरीवाल यांनी जेलमधून सरकार चालवण्यास सुरवात केली आहे.

कायदा काय सांगतो..

लोकप्रतिनीधी कायद्यामध्ये तुरुंगात केल्यानंतर राजीनामा देणं बंधनकारक असल्याचा कोणताही उल्लेख नाही असं यापूर्वी एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणात कारवाई होऊ शकते. मात्र खटला चालवण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रकरणात आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झाली तर पुढील 6 वर्ष त्या नेत्याला निवडणूक लढवता येणार नाही. एखादा नेता केवळ आरोपी असेल आणि तो तुरुंगात असेल तरी तो खासदार किंवा आमदारकीची निवडणूक लढू शकतो.

नेमक काय आहे प्रकरण ?

2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत दिल्ली सरकारने ज्या दारू (मद्य) व्यापाऱ्यांना परवाने दिले होते, त्यांनी त्यासाठी लाच दिली होती. हे परवाने आम आदमी पार्टीच्‍या मर्जीतील मद्य व्यापाऱ्यांनाच दिले गेले होते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळले आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी अनियमिततेमुळे मद्य धोरण रद्द केले आणि सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्‍लीचे उपमुख्‍यत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली.