New Delhi : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहा महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर येणार आहे. कथित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे. पण असे असले तरी जामीन मंजूर करताना कोर्टाने घातलेल्या अटींमुळे केजरीवालांवर अनेक बंधनेही असतील.
कोर्टाने दहा लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करताना केजरीवालांना फार काळ जेलमध्ये ठेवता येणार नाही, अशी टिप्पणी केली आहे. मात्र, हा निकाल देताना दोन न्यायाधीशांमध्ये सीबीआयच्या अटकेवरून मतभेदही होते. न्यायाधीश सर्यकांत यांनी सीबीआयने केलेली अटक कायदेशीर ठरवली, तर न्यायाधीश भूयान यांनी ही अटक समर्थनीय नसल्याचे म्हटले.
कोर्टाने जामीन देताना केजरीवालांना काही अटीही घातल्या आहेत. ईडीच्या प्रकरणात पीएमएलए कोर्टाने यापूर्वीच केजरीवालांना जामीन दिला आहे. त्यावेळी कोर्टाने केजरीवालांना काही अटी घातल्या होत्या. त्यामध्ये त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून सरकारी कार्यालयात जाता येणार नाही, कोणत्याही सरकारी फाईलवर सही करता येणार नाही, मद्य धोरण घोटाळ्यावर बोलता येणार नाही, कोर्टात सुनावणीवेळी उपस्थित राहावे लागेल, अशी काही अटी घालण्यात आल्या होत्या.
सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयच्या केसमध्ये जामीन मंजूर करताना या कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येणार असले तरी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना कोणत्याही फाईलवर सही करता येणार नाही. त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून कार्यालयातही येता येणार नाही. त्यामुळे केजरीवाल आणि आप सरकारसाठी ही थोडी खूशी, थोडा गम अशी स्थिती असेल.
केजरीवालांना विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रचार करता येणार आहे. कोर्टाने त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबत कोणतीही बंधने घातलेली नाहीत. त्यामुळे हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत ते प्रचार करू शकतात. याचा मोठा फायदा आपला होऊ शकतो. केजरीवालांच्या जामीनाच टायमिंग आपला विजय मिळवून देणार का, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.