BJP pressure on DK Shivakumar cabinet : शिवकुमार सरकारला मोठा धक्का; अवघ्या 25 दिवसांत बी. नागेंद्र यांचा राजीनामा

Karnataka politics : मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारच्या मंत्रिमंडळातील पहिली विकेट पडली आहे.

महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत असलेले मंत्री बी. नागेंद्र यांनी शुक्रवारी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा जाहीर केला. राजीनाम्याची घोषणा करताना नागेंद्र भावूक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.

नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत भाजपने विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांत आंदोलन करत सरकारवर दबाव वाढवला होता. या पार्श्वभूमीवर नागेंद्र यांचा राजीनामा काँग्रेस (Congress) सरकारसाठी महत्त्वाचा राजकीय घडामोड ठरला आहे.

नवी दिल्ली दौरा आटोपून शुक्रवारी दुपारी बंगळुरूत परतल्यानंतर नागेंद्र यांनी विधानसौध येथे पत्रकार परिषद घेत राजीनाम्याची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी भाजपवर (BJP) जोरदार टीका केली. “मनुवादी शक्तींच्या कटकारस्थानामुळे आपल्याला तीन महिने तुरुंगात राहावे लागले,” असा आरोप नागेंद्र यांनी केला. विरोधी पक्ष भाजपने विधानसभेचे कामकाज सुरळीत चालू दिले नाही आणि सभागृहाचे कामकाज ठप्प केल्याचा दावाही त्यांनी केला.

“आजही काही शक्ती संविधानविरोधी पद्धतीने मनुस्मृती लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, हा वेदकाळ किंवा पुराणकाळ नाही. हा संविधानाचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा काळ आहे,” असे नागेंद्र म्हणाले.

दिल्ली दौऱ्यात राजीनाम्यावर चर्चा

दरम्यान, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्ली दौऱ्यात काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींशी बी. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याबाबत चर्चा केल्याची माहिती आहे. पक्ष आणि सरकारच्या हिताच्या दृष्टीने नागेंद्र यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे योग्य ठरेल, असा संदेश त्यांना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यामुळे महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. या प्रकरणावरून भाजपने काँग्रेस सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले होते.

एकाच प्रकरणामुळे दुसऱ्यांदा राजीनामा

बी. नागेंद्र यांना यापूर्वीही मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असताना त्यांनी 6 जून 2024 रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर त्यांचा पुन्हा डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी त्यांनी पुन्हा मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेससमोर आव्हाने

मात्र, महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे काही कालावधीतच त्यांना पुन्हा मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यामुळे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारसमोरील राजकीय आव्हाने वाढण्याची शक्यता असून, या प्रकरणावरून पुढील काळात भाजपकडून सरकारला आणखी कोंडीत पकडले जाण्याची शक्यता आहे.