Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोदी सरकारचे सडेतोड उत्तर; 500 टक्के टॅरिफच्या प्रस्तावानंतर शड्डू ठोकला!

अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लावण्यासंदर्भात एक प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, या मुद्द्यावर आता भारत सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रस्तावावर संयमित पण ठाम भूमिका मांडली आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, या विधेयकाबाबत सरकार पूर्णपणे अवगत असून घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. भारत आपल्या ऊर्जा धोरणासंबंधी निर्णय हे पूर्णपणे राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन घेतो, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत आपल्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी जागतिक बाजारातील उपलब्ध पर्याय, किंमती आणि दीर्घकालीन स्थिरता यांचा विचार करून निर्णय घेतो. देशातील सुमारे 1.4 अब्ज नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. यासाठी विविध देशांकडून परवडणारी आणि विश्वासार्ह ऊर्जा मिळवणे आवश्यक आहे. या विषयावर भारताची भूमिका दीर्घकाळापासून स्पष्ट असून वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ती मांडण्यात आली आहे, असेही मंत्रालयाने सांगितले.

दरम्यान, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव यांनी अलीकडेच एका पॉडकास्टमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांबाबत भाष्य केले होते. त्यांनी व्यापार करारासंदर्भात बोलताना असे म्हटले की, करारावर चर्चा सुरू असताना तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोन कॉलची वाट पाहत होते. मात्र तो कॉल न आल्याने अमेरिकेने इतर देशांशी करार केले आणि भारतावर टॅरिफ वाढवण्यात आला. या वक्तव्यावरही भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अमेरिकी वाणिज्य सचिवांचे हे विधान तथ्यहीन आणि वास्तविक परिस्थितीपासून दूर आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यात १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून द्विपक्षीय व्यापार करारावर गंभीर आणि सातत्यपूर्ण चर्चा सुरू आहे. या काळात दोन्ही देशांमध्ये अनेक बैठकाही झाल्या असून काही वेळा हा करार अंतिम टप्प्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता.

मंत्रालयाने हेही नमूद केले की, अमेरिकेकडून सार्वजनिकरित्या मांडण्यात आलेले चर्चेचे वर्णन वस्तुस्थितीशी जुळणारे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्यातील संवादाबाबत करण्यात आलेले दावेही दिशाभूल करणारे आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, वर्ष २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्यात एकूण आठ वेळा फोनवर चर्चा झाली आहे.

या चर्चांमध्ये भारत-अमेरिका व्यापक रणनीतिक भागीदारीचे विविध मुद्दे, व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यामुळे पंतप्रधानांनी फोन केला नाही म्हणून व्यापार करार होऊ शकला नाही, असा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि आधारहीन आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.