Romeo Juliet Clause : सुप्रीम कोर्टाचे मोदी सरकारला 'ऐतिहासिक' आदेश; तरुणांच्या प्रेमाला सुरक्षा मिळणार, 'रोमिओ-ज्युलियट' क्लॉजचा होणार समावेश

खऱ्या प्रेमाला गुन्हा ठरवू नका, असा स्पष्ट संदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच पॉक्सो कायद्यात सुधारणा करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. किशोरवयीन मुला-मुलींमधील परस्पर संमतीतील प्रेमसंबंधांमुळे त्यांच्यावर गुन्हेगारीचा शिक्का बसू नये, यासाठी ‘रोमिओ-ज्युलियट कलम’ समाविष्ट करण्याचा मुद्दा न्यायालयाने ठामपणे मांडला आहे. मुलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेला कायदा खऱ्या प्रेमाला शिक्षा देणारा ठरू नये, हीच या सूचनेमागची मुख्य भूमिका आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तीशी कोणतेही लैंगिक संबंध गुन्हा ठरतात. त्यामुळे 16-17 वयाची मुलगी आणि 18-19 वयाचा मुलगा, किंवा समवयस्क किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये असलेले परस्पर संमतीतील नातेही थेट गुन्हेगारी चौकटीत अडकते. वास्तवात अशा नात्यांचा बाल लैंगिक अत्याचाराशी काहीही संबंध नसतो. मात्र कायद्याची कठोर भाषा आणि अपवादांचा अभाव यामुळे अनेक तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

‘रोमिओ-ज्युलियट कलम’ म्हणजे काय?

याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली. वयाच्या दृष्टीने जवळ असलेल्या किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये परस्पर संमतीने निर्माण झालेले नातेसंबंध पॉक्सो कायद्याच्या कठोर शिक्षेपासून वगळले जावेत, अशी ही तरतूद आहे. अनेक देशांमध्ये अशी व्यवस्था आधीच अस्तित्वात असून, तिथे खऱ्या प्रेमाला आणि लैंगिक शोषणाला वेगळे पाहिले जाते. भारतात मात्र अशी स्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे अनेक प्रकरणांत कायद्याचा हेतूच उलट परिणाम देत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांनी पॉक्सो कायदा हा मुलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि पवित्र असल्याचे मान्य केले. मात्र त्याच वेळी, खऱ्या किशोरवयीन नात्यांना गुन्हेगारीच्या कचाट्यात अडकवणे ही गंभीर बाब असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कायदा आणि वास्तव यामध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करत त्यांनी केंद्र सरकारला या कलमाचा गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला दिला.

न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आणली. काही वेळा पालकांचा विरोध, सामाजिक प्रतिष्ठेचा मुद्दा, कौटुंबिक दबाव किंवा सूडबुद्धी यासाठी पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर केला जातो. परिणामी, खऱ्या पीडितांसाठी बनवलेला कायदा परस्पर संमतीतील प्रेमसंबंधांवर कठोरपणे लावला जातो आणि न्यायाची दिशा भरकटते. याचा सर्वात मोठा फटका तरुणांच्या शिक्षणावर, करिअरवर आणि मानसिक आरोग्यावर बसतो.

म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने खऱ्या प्रेमाला गुन्हा ठरवू नये, तर अत्याचार आणि शोषणावरच कायद्याचा कठोर बडगा उगारला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ‘रोमिओ-ज्युलियट कलम’ लागू झाल्यास, एकीकडे मुलांचे संरक्षण मजबूत राहील आणि दुसरीकडे परस्पर संमतीतील किशोरवयीन नात्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.