Women Reservation Bill : निवडणुकीपूर्वीच खासदार भारतींनी वाढवल्या भाजपच्या अडचणी; 'महिला विधेयकात ओबीसींना स्थान...'

Madhya Pradesh News : महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन कायदा) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारचे सर्वात मोठे बलस्थान म्हणून मतदारांपुढे हा भाजप सादर करू शकतो. येत्या निवडणुकीतही याचा भाजपला फायदा होणार, असे राजकीय जाणकारांकडून बोलले जात आहे. मात्र, भाजपच्याच प्रमुख महिला नेत्या आणि खासदार उमा भारती यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत आपल्याच सरकारला अडचणीत आणले आहे. महिला विधेयकावर त्या पूर्णपणे समाधानी नसून, त्यांनी याबाबत काही मागण्या केल्या आहेत . (Latest Marathi News)

माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि आता खासदार असलेल्या भाजपच्या दिग्गज नेत्या उमा भारती यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर (नारी शक्ती वंदन कायदा) प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, त्यात मुख्यत्वे ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. उमा भारती म्हणाल्या, "मला पक्षाला कमकुवत करायचे नाही, पण महिलांसाठी ओबीसी आरक्षण मिळवून दाखवणार आहे."

एकीकडे महिला आरक्षण विधेयकाला एमआयएम हा पक्ष वगळता सर्वच पक्षांची मान्यता दिली, तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या उमा भारती यांनी विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यामुळे तोंडावर असलेल्या मध्य प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांची जय्यत तयारी करताना भाजपची इथे कोंडी होऊ शकते.

ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान काय म्हणाले?

यापूर्वी भाजप खासदार उमा भारती यांनी मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षणासह तिकीट देण्याची मागणी केली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही ओबीसी आरक्षणाबाबत भाष्य केले होते. कायदा लागू झाल्यानंतर यावर काहीतरी केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते, ज्याला लोकसभेत फक्त दोन खासदारांनी विरोध केला होता, तर राज्यसभेत ते एकमताने बिनविरोध मंजूर झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी कधी होईल, याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाखडी होत आहे.

(Edited By - Chetan Zadpe)