New Delhi News : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर तर झाले, पण ते लागू होईल की नाही माहीत नाही. ओबीसी जनगणनेपासून लक्ष हटवण्यासाठी भाजपने हे विधेयक आणलं आणि मंजूरही केलं. भाजप सरकारला ओबीसी जनगणनाच करायची नसल्याने त्यांनी हे आरक्षण लागू केल्याची टीका काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केली आहे. याचवेळी त्यांनी या विधेकातील दोन चुकांकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. यासंदर्भात राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारवर निशाणा साधला.
सरकारला जातीय जनगणनेवरून लक्ष हटवायचे आहे. त्यामुळे त्यांनी महिला आरक्षण विधेयक आणले, पण हे आरक्षणही लागू होण्यासाठी बराच वेळ लागेल, कदाचित त्यासाठी 10 वर्षेही लागू शकतात, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
राहुल गांधी म्हणाले, 'महिला आरक्षण हे विधेयक दोन गोष्टींशी संबंधित आहे, त्यापैकी एक महिला आरक्षणापूर्वी जातीय जनगणना करावी लागेल आणि दुसरी सीमांकन प्रक्रिया असेल, पण या दोन्ही प्रक्रियेसाठी काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. महिला आरक्षण आजही लागू होऊ शकते, पण सरकार ते करू इच्छित नाही. आजपासून 10 वर्षांनंतर ते अमलात येईल, हे सत्य आहे. ओबीसींच्या जनगणनेतून लक्ष हटवण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे.
तुम्हाला कशावरून लक्ष हटवायचे आहे? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी मोदी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी आरक्षणही लागू करावे. देश चालवणाऱ्या संस्था, संसदेतील कॅबिनेट सचिव आणि सचिव हे सरकार चालवतात, मग ९० पैकी केवळ तीन अधिकारीच ओबीसी प्रवर्गातील का आहेत! PM मोदी रोज OBC बद्दल बोलतात, पण OBC प्रवर्गासाठी त्यांनी काय केले, असा सवालही राहुल गांधींनी उपस्थित केला.
महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला. या आरक्षणांतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील, पण त्याची अंमलबजावणी होण्यास अनेक वर्षांचा कालावधीही लागू शकतो. कारण प्रथम जनगणना केली जाईल आणि जनगणनेनंतर जागांचे सीमांकन केले जाईल.
अशा परिस्थितीत 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे सर्व होणे शक्य नाही. पण 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हे विधेयक अपूर्ण असल्याचे सांगत त्यात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करण्याची मागणी केली. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि सीमांकनाची गरज नसून हे विधेयक तातडीने लागू करण्यात यावे, असे राहुल गांधी म्हणाले.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.