शेतकरी वर्षभरानं हटले मागे; 'या' निर्णयानं दिल्लीकरांना मिळणार दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) शेतकऱ्यांनी मागील वर्षभरापासून आंदोलन (Farmers Protest) सुरू केलं आहे. दिल्लीच्या सीमांवर ठिकठिकाणी आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठाण मांडलं आहे. त्यामुळे काही रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करावे लागले आहेत. त्याचा फटका दररोज दिल्लीत ये-जा करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court) गेला असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्यानंतर आंदोलकांनी गुरूवारी मोठा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांनी गाझापूर सीमेवरील (Gazipur Border) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 24 वरील सेवा रस्ता खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनामुळे मागील वर्षभरापासून हा रस्ता बंद होता. त्यामुळे गाझियाबाद आणि नोएडा येथून दररोज दिल्लीला जाणाऱ्या वाहनचालकांना दररोज वाहतुककोंडीचा सामना करावा लागत होता. आता हा मार्ग शेतकऱ्यांनी स्वत:हून खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या मार्गावरील साहित्य हटवण्यास शेतकऱ्यांनी सुरूवात केली आहे. पण हा रस्ता आपण बंद केला नव्हता तर पोलिसांनीच बंद केल्याचा दावा आता आंदोलन करत आहेत. आता आम्ही या रस्त्यावरून हटलो आहोत. पण पोलिसांचे बॅरिकेड्स अजूनही रस्त्यावर आहेत, असाही त्यांचा दावा आहे. पोलिसांनीच हा रस्ता अडवला आहे, हे आम्ही दाखवून देत आहोत, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

शेतकरी आंदोलकांनी अडवलेल्या रस्त्याच्या मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही गेला आहे. त्यावर न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका आदेशाचा हवाला दिला होता. 2020 मध्ये न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने आंदोलकांना न हटवण्याचे आदेश दिले होते.

त्यावर न्यायालय म्हणाले होते की, रस्ता अडवता येणार नाही. तुम्ही कशाही पध्दतीने विरोध करा पण रस्ता अडविणे चुकीचे आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी रस्ता अडवून कोंडी करू शकत नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. आम्हाला त्याचीच समस्या आहे, असं सांगत न्यायालयानं एकप्रकारे शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटण्यास सांगितले होते. त्यानुसार गुरूवारी शेतकरीही मागे हटले आहेत.