Modi Free Ration Scheme : पाच वर्षे मिळणार मोफत रेशन; 80 कोटी जनतेला निवडणुकीपूर्वी मोदींची भेट !

PM Narendra Modi Free Ration Scheme : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी डाव खेळला आहे. मोदींनी दुर्ग, छत्तीसगड येथे एका सभेत घोषणा केली की, मोफत रेशन योजना आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली जाईल. मोदी म्हणाले, "मी ठरवले आहे की, भाजप सरकार आता देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना पुढील 5 वर्षांपर्यंत वाढवणार आहे. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद मला नेहमी असे कल्याणकारी निर्णय घेण्यासाठी मदत करतात. (Latest Marathi News)

काँग्रेसने गरिबांची फसवणूक केल्याशिवाय काहीही दिले नाही, असे मोदी म्हणाले. काँग्रेसने गरिबांचा कधीच आदर केला नाही. गोरगरिबांचे दु:ख त्यांना कधीच कळत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत काँग्रेस केंद्र सरकारमध्ये राहिली तोपर्यंत गरिबांच्या हक्कांची लूट करत राहिली आणि आपल्या नेत्यांची तिजोरी भरत राहिली. 2014 मध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर आम्ही गरीब कल्याणाला सर्वात मोठे प्राधान्य दिले."

मोदी म्हणाले, "आमच्या सरकारच्या अवघ्या 5 वर्षांत 13.5 कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. गरिबीतून बाहेर आलेले आज मला लाखो आशीर्वाद देत आहेत. भाजप सरकारने अत्यंत संयमाने आणि प्रामाणिकपणे गरिबांसाठी काम केले. मोदींसाठी देशातील सर्वात मोठी जात एकच आहे, ती म्हणजे गरीब. मोदी त्यांचे सेवक आहेत, त्यांचा भाऊ आहेत, त्यांचा गरीब मुलगा आहे."

'देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात मोफत रेशन मिळेल'

पंतप्रधान म्हणाले, "इथले अनेक लोक कामासाठी बाहेर पडतात, त्यासाठी भाजप सरकारने अशी व्यवस्था केली आहे की, तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागात गेलात तरी तुम्हाला मोफत रेशन मिळत राहील. म्हणूनच मोदींनी तुम्हाला वन नेशन-वन रेशन कार्डची सुविधा दिली आहे."

'सरकार दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करते' -

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन पुरवते. डिसेंबर २०२२ मध्ये ही योजना एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली. या योजनेमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक २ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडतो. गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नाही.

गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सरकार तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य अनुक्रमे ३,२,१ रुपये प्रतिकिलो दराने पुरवते. डिसेंबर 2023 पर्यंत ते पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असेल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

यापूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये सरकारने या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवली होती. कोविडच्या काळात गरीब लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती. 28 महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर 1.80 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

ही योजना कोविड संकटाच्या काळात सुरू करण्यात आली होती -

कोविडच्या संकट काळात मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिले जाते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेचा विस्तार करण्यात येत आहे.

(Edited by - Chetan Zadpe)