केंद्राविरोधात राज्यपाल उभे राहिले अन् म्हणाले, आजच्या आज राजीनामा देतो!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कृषी कायद्यांवर (Farm Laws) यू-टर्न घेतला असून, हे कायदे मागे घेण्याचे जाहीर केले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) यांनी यावरून केंद्र सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. आता तर त्यांनी केंद्र सरकारने सांगितल्यास आजच्या आज राजीनामा देण्याची भूमिका घेतली आहे.

राज्यपाल मलिक हे मागील काही दिवसांपासून मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांवर उघडपणे टीका करीत आहेत. त्यांनी आधीही उघडपणे शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केले होते. कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांवरही त्यांनी सरकारला सुनावले होते. घटनात्मक पदावर असतानाही राज्यपाल मलिक हे केंद्र सरकारला लक्ष्य करीत आहेत, याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले की, अनेक राज्यपालांनी याआधी सरकार विरोधात भूमिका घेतली आहे. राज्यपाल जेव्हा लोकनियुक्त सरकारे घालवतात तेव्हा सगळे मौन धारण करतात. माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्न आलाच तर मला नियुक्त करणाऱ्या सरकारने आज सांगितल्यास आजच्या आज मी लगेच राजीनामा देईन.

कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा मोदींनी केल्यानंतर आता शेतकरी हमी भावाला कायदेशीर आधार द्यावा, अशी मागणी करीत आहेत. तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. राज्यपाल मलिक यांनी शेतकऱ्यांनी हमी भावाची मागणी मान्य करून घेऊन शेतकऱ्यांनी आपापल्या घरी जावे, अशी गुगली टाकली आहे. त्यांनी एकप्रकारे शेतकऱ्यांच्या हमी भावाच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा देऊन आपल्याच सरकारची कोंडी केली आहे. शेतकऱ्यांनी हमी भावाच्या पलिकडे ताणू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. सरकारमधील सर्व घटक हमी भावाच्या मागणीवर गप्प असताना मलिक यांनी यावर टिप्पणी करून सरकारला अडचणीत आणले आहे.

राज्यपाल मलिक यांनी इशारा दिल्यानंतर 24 तासांतच योगायोगाने मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. पुढील वर्षाच्या सुरवातीला उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होत आहे. या घटनेचा मोठा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भाजपकडून डॅमेज कंट्रोल मोहीम सुरू झाली आहे. यामुळे सत्यपाल मलिक यांचा इशारा सूचक मानला जात होता. अखेर मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकरी आंदोलन शमवण्याचे पाऊल उचलले आहे.