
Political Funding and Transparency Issues : राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवरून पुन्हा एकदा वादळ उठले आहे. या वादळाच्या केंद्रस्थानी गुजरातमधील 10 राजकीय पक्ष आले आहेत. या पक्षांची नावेही तुम्ही कधी ऐकली नसतील, निवडणुकांमध्येही या पक्षांचे अस्तित्व नगण्य आहे. पण त्यानंतर या पक्षांना शेकडो-हजारो कोटींच्या देणग्या मिळाल्याने राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
गुजरातमधील या दहा राजकीय पक्षांची भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी आहे. त्यांना 2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांच्या कालावधीत तब्बल 4 हजार 300 कोटींच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे गुजरातमध्ये 2019, 2024 ची लोकसभा आणि 2022 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षांचे एकत्रित केवळ 43 उमेदवार रिंगणात होते. त्यांना मिळालेली मते केवळ 54 हजार 69 एवढी आहेत.
दैनिक भास्करने दिलेल्या वृत्तामध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नॅशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ती पार्टी, न्यू इंडिया यूनायचेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जनपरिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जन मन पार्टी, मानवाधिकार नॅशनल पार्टी आणि गरीब कल्याण पार्टी अशी या पक्षांची नावे आहेत.
लोकशाही पार्टीला सर्वाधिक 1 हजार 45 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली असून या पक्षाचे केवळ चार उमेदवार रिंगणात होते. त्यांचा निवडणुकीतील खर्च केवळ 2 लाख 27 हजार एवढाच झाला आहे. या पक्षासह इतर नऊ पक्षांनीही निवडणुकीचा एकूण खर्च केवळ 39 लाख रुपये दाखविला आहे. पण ऑडिट रिपोर्टमध्ये याच पक्षांनी आपला खर्च तब्बल 3 हजार 500 कोटी रुपये दाखविला आहे.
गुजरात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या रिपोर्टनुसार, या दहा राजकीय पक्षांना महाराष्ट्रासह इतर 23 राज्यांमधून देणग्या मिळाल्या आहेत, असे दैनिक भास्करच्या वृत्तामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही देणग्यांच्या या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे.
राहुल गांधींनी सोशल मीडियात याबाबत पोस्ट करून म्हटले आहे की, गुजरातमध्ये असे काही पक्ष आहेत, ज्यांचे नाव कुणीही ऐकले नाही, पण त्यांना 4300 कोटींच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. या पक्षांनी क्वचितच निवडणुका लढविल्या आहेत, त्यावर खर्च केला आहे. हे हजारो कोटी रुपये कुठून आले? पक्ष कोण चालवत आहेत? पैसा कुठे गेला, असे प्रश्न राहुल यांनी केले आहेत.
निवडणूक आयोग याचा तपास करणार की नाही, की इथेही पहिल्यांदा शपथपत्र मागणार, की पुन्हा कायद्यात बदल करणार, म्हणजे माहिती लपविता येईल, असे खोचक सवाल राहुल यांनी निवडणूक आयोगाला केले आहेत. या पोस्टमध्येही राहुल यांनी #VoteChori असा हॅशटॅग दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.