भाजपला मोठा धक्का! आमदारांचं निलंबन उच्च न्यायालयानं ठेवलं कायम

हैदराबाद : विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असून, सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांत जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या 3 आमदारांना निलंबित करण्यात आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. यानंतर त्यांनी या निलंबनाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने या आमदारांना दणका देत त्यांचे निलंबन कायम ठेवले आहे.

तेलंगणच्या (Telangana) विधानसभेचे अधिवेशन (Assembly Session) सुरू आहे. या अधिवेशनात तीन आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. या आमदारांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश उज्जल भुयान आणि ए.वेंकटेश्वरा रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. आमदारांचे निलंबन हा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या आमदारांना म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाने केली आहे.

ही याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाने तिन्ही आमदारांना विधानसभा सचिवांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर करून या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना भेटावे. अध्यक्षांनी या आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. ही संधी विधानशबा अधिवेशन संपण्याआधी द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाद मागण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय या निलंबित आमदारांसमोर शिल्लक राहिलेला नाही.

या अधिवेशनात अर्थमंत्री टी.हरीश राव हे राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) मांडत होते. त्यावेळी भाजपच्या (BJP) सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरवात केली होती. ते अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प मांडू देत नव्हते. यामुळे अर्थमंत्र्यांनी काही वेळ अर्थसंकल्पीय भाषण थांबवले. यानंतर पशुसंवर्धन राज्यमंत्री तलासनी श्रीनिवास रेड्डी यांनी या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी या अधिवेशन काळासाठी भाजपच्या तीन आमदारांना निलंबित केले. यात टी.राजासिंह, ए.रघुनंदन राव आणि एटला राजेंदर या तीन आमदारांचा समावेश आहे.