Rahul Gandhi: कशी आणि केव्हा रद्द होते खासदारकी? ती रद्द करण्याचा अधिकार कोणाला?

How membership of MPs is cancelled: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसदीय सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. म्हणजेच ते आता माजी खासदार झाले आहेत. हे सर्व घडले ते सुरत न्यायालयाने दिलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या निकालामुळे. मोदींच्या आडनावावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी सुरतमधील न्यायालयाने राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, शिक्षेनंतर लगेचच न्यायालयाने त्यांना एका महिन्यासाठी जामीनही मंजूर केला. मात्र आता त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व संपले आहे.पण हे सर्व कसे घडले आणि खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी देशात कोणते कायदे आहेत, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात नक्कीच उपस्थित होत असेल.

- खासदाराचे सदस्यत्व कधी आणि केव्हा रद्द होऊ शकते

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(1) आणि (2) अन्वये तरतूदीनुसार, जर एखाद्या खासदाराने किंवा आमदाराने धर्म, भाषा आणि प्रदेशाच्या आधारावर खून, चुकीचे काम, द्वेषाचे वातावरण तयार करतो किंवा कोणतेही दहशतवादी कृत्य करतो किंवा राज्यघटनेचा अवमान केल्याप्रमाणे फौजदारी गुन्हा करतो, किंवा तो एखाद्या कटात सामील असेल तर त्याचे संसदीय सदस्यत्व आणि विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल.

याशिवाय याच कायद्याच्या कलम 8(3) अंतर्गत, वरील गुन्ह्यांव्यतिरिक्त, आमदार किंवा खासदाराला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास, या संदर्भात, आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते. तसेच त्यांच्यावर सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यासही बंदी घातली जाऊ शकते.अशी तरतुद आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आणि वरच्या न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यास खासदार किंवा आमदाराचे सदस्यत्व जात नाही.

- सदस्यत्व कोणी रद्द करण्याच अधिकार कोणाला असतो?

आता राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व कोणी रद्द केले, न्यायालय, संसद किंवा निवडणूक आयोग असे अनेक प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत असतील. तर याचं उत्तर आहे हे लोकसभेचे काम आहे. आज लोकसभा सचिवालयाने एक अधिसूचनेद्वारे यापुढे राहुल गांधी यापुढे संसद सदस्य राहणार नाहीत, असे जाहीर केले. या अधिसूचनेनुसार, केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राहुल गांधी यांना 23 मार्च 2023 रोजी शिक्षेच्या दिवसापासून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अन्वये हे करण्यात आले असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.

- आता राहुल गांधींचे काय होणार?

सध्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांचे संसदीय सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. म्हणजेच राहुल गांधींचे सदस्यत्व मागे घेता येणार नाही असे नाही. काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी आता हे प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेऊ शकतात. उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिल्यास राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात जातील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केल्यास राहुल गांधी पुन्हा संसद सदस्यत्व बहाल केले जाईल.