Supreme Court On Shivsena : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयात शिवसेनेच्या (शिंदे गट) वतीने युक्तीवाद सुरु आहे. शिंदे गटाचे ज्येष्ट वकिल निरज किशन कैल युक्तीवाद करत आहेत.
यावेळी कौल म्हणाले, पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट नाही. काँग्रेस (Congress) व राष्ट्रवादीची (Ncp) विचारधारा वेगळी आहे. त्यामुळे आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेत (Shivsena) कधीच असंतोष नव्हता. आमचा आघाडीला विरोध होता. आम्ही शिवसेना आहोत. आम्हाला तशी मान्यता मिळाली आहे, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमच्या जीवाला धोका होता, आमची घरे जाळण्याची धमकी देण्यात आली होती. सुरक्षिततेच्या कारणामुळे आम्ही आम्ही राज्याबाहेर गेलो. अपात्रतेसंदर्भात आम्हाला नोटीस देण्यात आली नाही, असे कौल यांनी सांगितले. यावेळी कौल यांनी मध्यप्रदेशातील शिवराज सिह चौहान प्रकरणाचा दाखला दिला.
पुढे कौल म्हणाले, 3 जुलैला 164 बहुमताने राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. यावेळी विरोधी उमेदवाराला फक्त 107 मतांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, त्याच दिवशी काही आमदारांनी नार्वेकरांना अध्यक्षपदावरून हटवण्याची नोटीस बजावली होती. शिवाय त्याच दिवशी त्यांनी सर्व 39 आमदारांविरोधात नोटीस बजावली.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा फक्त विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. आपल्या राज्यघटनेनेच त्यांना तो अधिकार व जबाबदारी दिली. फक्त अपवादात्मक स्थितीत त्या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, असे कौल यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगत असतात तेच पाहतात. पक्षाची हीच भूमिका आहे की नाही, हे पाहण्याचे मार्गही त्यांच्याकडे नाही. ठाकरे गट फक्त आपण विधिमंडळ गट असल्याचे म्हणत आहे.
हे ठरवण्याचे काम मात्र, निवडणूक आयागाचे आहे. तरीही ठाकरे गट हे काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावे असे म्हणतो. यावेळी कौल यांनी विधिमंडळातील कामकाजाचे नियम वाचून दाखवले. आमदारांच्यावर अपात्रतेची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. जर हे आमदार अपात्र ठरले, तर मग त्यांनी आजपर्यंत जे-जे निर्णयांमध्ये मतदान केले असेल, ते सर्व निरर्थक ठरणार का, असा सवालही यावेळी कौल यांनी केला.
तसेच ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनेने ठरवून दिलेली प्रक्रिया दुर्लक्ष करून निर्णय घेण्याची अपेक्षा करत आहे. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. त्यांना राज्यघटनेनेच हा अधिकारी आणि जबाबदारी दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेवर निर्णय घेतला नाही, तर गुंता निर्माण होतो. त्याचाच उल्लेख करत सरन्यायाधीश म्हणाले, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसीवर निर्णय न घेण्याच्या मुद्द्यावर आपण काय करू शकतो? विधानसभा अध्यक्ष किती काळ निर्णय प्रलंबित ठेवू शकतात, असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.