Parliament News : गेल्या सहा वर्षांत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदारांसह राजकारण्यांवर एकूण 132 प्रकरणांची नोंद केल्याची माहिती सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलं की, या प्रकरणांपैकी न्यायालयीन सुनावणीची केवळ तीन प्रकरणे आहेत. यामध्ये 2020 मध्ये एक आणि 2023 मधील दोन प्रकरणांचा समावेश आहे. यापैकी 2020 मधील प्रकरणांमध्ये एकजण दोषी आढळल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
यावेळी त्यांनी ईडीद्वारे (ED) दाखल केलेल्या इसीआइआर, प्रलंबित खटले आणि दोषसिद्ध झालेला डेटा सादर केला. त्यामध्ये ईडीकडून मनी लाँड्रिंग (Money laundering) प्रकरणात दोषी ठरविण्याचे प्रमाण 93 टक्के असून ईडीने 31 जुलैपर्यंत एकूण 7,083 इसीआइआर प्रकरणाच्या माहितीचा अहवाल दिला आहे.
तर पीएमएलए अंतर्गत दोषसिद्ध होण्याचे प्रमाण सुमारे 93 टक्के असून मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा किंवा PMLA 1 जुलै 2005 पासून लागू करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसेच 1.39 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता एकतर जप्त करण्यात आली आहे, किंवा ती गोठवण्यात आल्याचंही मंत्र्‍यांनी सांगितलं.
दरम्यान, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ईडीने 2014 ते 2024 पर्यंतच्या कालावधीत 5 हजार 297 मनी लाँड्रिंगची प्रकरणे नोंदवली आहेत. त्यापैकी 40 दोषी ठरले आहेत आणि तीन निर्दोष सुटले आहेत.
2016 ते 2024 या कालावधीत मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत 375 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर 2014 ते 2022 दरम्यान बेकायदेशीर UAPA अंतर्गत एकूण 8 हजार 719 प्रकरणांची नोंद करण्याक आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये 567 निर्दोष सुटले आणि 222 दोषी ठरवले गेले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.