थोडक्यात महत्वाचे :
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्री 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास पद गमावावे लागेल या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीवर (जेपीसी) इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे.
तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्षाने जेपीसीला "नाटक" ठरवत सहभाग नाकारला असून त्यामुळे काँग्रेससमोर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
काँग्रेस समितीत सहभागी होऊन विधेयकाला विरोध करावा की मित्रपक्षांच्या सुरात सूर मिसळून बहिष्कार द्यावा, या द्विधा मनःस्थितीत अडकली आहे.
Congress under pressure amid JPC boycott : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या वादग्रस्त विधेयकावरून आता इंडिया आघाडीवर संकट उभे ठाकले आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याबाबतचे हे विधेयक आहे. या विधेयकावर आता संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (JPC) चर्चा होणार आहे. पण इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्षांनीच या समितीवर बहिष्कार टाकला आहे.
जेपीसीमध्ये लोकसभा व राज्यसभेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील खासदारांचा समावेश असतो. तृणमूल काँग्रेसने ही समिती म्हणजे नाटक असल्याचे सांगत त्यावर यापूर्वी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि आता आम आदमी पक्षानेही तीच भूमिका घेतल्याने काँग्रेससमोर संकट उभे ठाकले आहे.
मतचोरीच्या मुद्द्यासह या विधेयकाबाबत संसदेत इंडिया आघाडीमध्ये अभूतपूर्व अशी एकजुट दिसून आली. सर्व पक्षांनी प्रत्येकवेळी एकत्रित येत सरकारला धारेवर धरण्याचे काम केले. मात्र, आता जेपीसीवरून इंडिया आघाडीची एकजुटता कायम राहणार की नाही, यावरच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. त्याचे कारणही तसेच आहे.
काँग्रेसची भूमिका ही जेपीसीमध्ये सहभागी होण्याचीच राहिली आहे. पण आघाडीतील तीन पक्षांनी वेगळी भूमिका घेतल्याने काँग्रेस नेत्यांना झटका बसला आहे. आता नेमकी भूमिका कोणती घ्यायची या संभ्रमात नेते पडले आहेत. जेपीसीमध्ये सहभागी होत विधेयकाला विरोध करायचा की इतर मित्रपक्षांच्या सुरात सूर मिसळून त्यावर बहिष्कार टाकायचा, याबाबत काँग्रेसला आता ठाम भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
संसदीय समित्यांच्या कार्यवाहीला न्यायालयांमध्ये महत्व असते. वादग्रस्त विधेयकांचे मुद्दे जनमत प्रभावित करतात, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पण आता मित्रपक्षांनीच विरोधी भूमाक घेतल्याने काँग्रेस कशाला प्राधान्य देणार, याकडे लक्ष लागले आहे. इंडिया आघाडीची एकजुट की आपली पूर्वीपासून चालत आलेली भूमिका, यापैकी काँग्रेसचे नेते कोणत्या मुद्द्याला महत्व देणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
अमित शहांनी लोकसभेत संविधान 130 वी दुरूस्ती विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश सरकार सुधारित विधेयक आणि जम्मू काश्मीर पुनर्गठन सुधारित विधेयक ही तीन विधेयके सादर केली आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री 30 दिवसांपर्यंत तुरुंगात राहिल्यास त्यांना 31 व्या दिवशी पदावरून हटविण्याची तरतूद या विधेयकाध्ये आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी जेपीसी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये लोकसभेतील 21 आमि राज्यसभेत 10 सदस्य असतील. या समितीचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.
Q1: जेपीसीवर बहिष्कार कोणी टाकला आहे?
A: तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्षाने.
Q2: काँग्रेसची भूमिका काय आहे?
A: काँग्रेस जेपीसीमध्ये सहभागी होण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे, पण मित्रपक्षांमुळे संभ्रमात आहे.
Q3: या विधेयकात काय तरतूद आहे?
A: पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्री सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांना पदावरून हटवले जाईल.
Q4: जेपीसीचा अहवाल केव्हा सादर होणार आहे?
A: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.