Parliament Monsoon Session : विरोधकांना सरकारची भीती; आठवली 2023 मधील अभूतपूर्व घडामोड, अखेरच्या चार दिवस धडधड वाढविणारे...

Modi Government News : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजण्यास आता केवळ चार दिवस उरले आहेत. जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज आदी मुद्द्यांवरून आक्रमक होत विरोधकांनी सरकारला घेरल्याने मागील तीन आठवडे दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे होऊ शकले नाही. अखेरच्या आठवड्यात डिसेंबर २०२३ ची पुनरावृत्ती होण्याची भीती विरोधकांना आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियात याबबात पोस्ट करत आपली भीती व्यक्त केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये १४ डिसेंबर २०२३ ते २१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीतील १४६ खासदारांच्या निलंबनाची आठवण काढत सरकारच्या रणनीतीवर संशय व्यक्त केला आहे.

त्यांनी पोस्टमध्ये १३ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना दोन व्यक्तींनी व्हिजिटर गॅलरीतून लोकसभेच्या सभागृहात उडी मारल्याच्या घटनेनंतर घडलेल्या घडामोडींवर भाष्य केले आहे.

जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, दोन व्यक्तींनी व्हिजिटर गॅलरीतून लोकसभेच्या सभागृहात उडी घेतल्यानंतर घोषणाबाजी केली आणि कॅनिस्टरमधून पिवळा धूर सोडला. त्याच वेळी आणखी दोन व्यक्तींनी संसद भवनाच्या बाहेर रंगीत धूर सोडणारे कॅनिस्टर फोडले.

संसदेच्या सुरक्षेतील ही धक्कादायक आणि गंभीर चूक होती. या घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी निवेदन द्यावे, अशी मागणी संपूर्ण विरोधकांकडून वारंवार करण्यात आली. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतेही निवेदन करण्यात आले नाही.

मागील महिन्यात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या दडपशाहीबाबतही केंद्रीय गृहमंत्री शांत आहेत. त्यावळीही ते असेच शांत होते. १४ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत अभूतपूर्व पद्धतीने लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेतील ४६ अशा एकण १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.

या विक्रमी निलंबनानंतर अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके विरोधी पक्षातील कमी खासदारांच्या उपस्थितीतच मंजूर करण्यात आली, असे जयराम रमेश यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे जयराम रमेश यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटले आहे. सरकारकडून मराठी आरक्षणाशी संबंधित दुरूस्ती विधेयक, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक अधिवेशनात सादर केले जाणार असल्याची चर्चा आहे.

मात्र, सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. ही विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारकडून रणनीती आखली जात असल्याची जोरदार चर्चा असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जयराम रमेश यांनी ही भीती व्यक्त केल्याचे मानले जात आहे.