Supreme Court Hearing : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) निर्णयावर वळणार आली आहे. ठाकरे गटाने या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर घेण्याची मागणी केल्यानंतर शिंदे गटाकडून याला विरोध करण्यात येत आहे. मंगळवारी ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला होता. आज शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकिल हरीश साळवे यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळण्याला जबाबदार ठरवले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकर (Uddhav Thackeray) यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच राजीनामा दिली, त्यामुळे सरकार कोसळले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे 16 आमदाराच्या अपात्रतेचा मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना साळवे असे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त आमदारांना उत्तर देण्यास वेळ वाढवून दिला होता. उपाध्यक्षांना त्यांचे काम करण्यापासून थांबवलेले नव्हते, असे न्यायालयात सांगितले.
साळवे म्हणाले, 21 जूनरोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपसभापतींनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली होती. त्यामुळे उपसभापतींचे कामकाज नियमबाह्य होते. अविश्वास प्रस्तावानंतर उपसभापतींनी घेतलेला निर्णय नियमबाह्य होते.
साळवे म्हणाले, उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी 288 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे फक्त 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे बंडखोर 16 आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला, असता की नाही?, हा मुद्दा निरर्थक ठरतो. बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही, असे सावळवे यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.
साळवे म्हणाले, ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर प्रश्न उपस्थित झाले असते. ठाकरे यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच ठाकरे गटाच्या याचिकेला अर्थ उरतो. ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले, असते तर बंडखोर आमदार त्यांच्या बाजूने होते की नाही?, हे स्पष्ट झाले असते. तसे न झाल्याने आमदारांनी पक्षाविरोधात कारवाई केली, असे म्हणता येणार नाही, असेही साळवे यांनी सांगितले.
साळवे यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाल, बहुमत चाचणी झाली की नाही? याच मुद्द्यावर हे सर्व येऊन थांबते तर, असे चंद्रचूड म्हणाले. तसेच, राजकीय नैतिकताही महत्त्वाची आहे, असेही वक्तव्य चंद्रचूड यांनी यावेळी केले. राज्यपालांशी बोलल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला का? असा सवालही न्यायामुर्तींनी उपस्थित केला.
हरीश साळवे यांनी आपल्या युक्तीवादामध्ये उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हा मुद्दा मांडला. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की आता अपात्रतेचा मुद्दा हा फक्त तांत्रिक आहे. हरीश साळवे यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले, या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन आदेश महत्त्वाचे ठरले आहेत. 27 जूनचा पहिला आदेश ज्यामध्ये 12 तारखेपर्यंत वेळ दिला आहे आणि दुसऱ्या आदेशात न्यायालयाने स्थगिती नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही आदेश महत्त्वाचे असल्याचे चंद्रचूड यांनी म्हटले. अर्थात अपात्रतेवर निर्णय न होता बहुमत चाचणी घेतली गेली, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले. त्यामुळे हे विधान महत्त्वाचे ठरण्याची शक्याता आहे. मात्र, अजूनही शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद सुरु आहे. त्यानंतर न्यायालयाचा काय निर्णय योतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.