Shivsena News : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीचा आज दुसरा दिवस असून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. काल ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून आज शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे युक्तिवाद करत आहे. ठाकरे गटाकडून नबाम रेबिया प्रकरणाचा या प्रकरणाशी संदर्भ जोडता येणार नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
आता त्याला हरीश साळवेंनी जोरदार युक्तिवाद करताना जर या प्रकरणाशी नबाम रेबिया केसचा जर हवाला योग्य नसेल तर ठाकरे गटाला आपली याचिका पाठीमागे घ्यावी लागेल असा युक्तिवाद केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावरील सुनावणी दरम्यान मंगळवारी (दि. 14 ) ठाकरे गटासह शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. यावेळी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला होता. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेत हे प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नाही असा युक्तिवाद केला होता.पण पुन्हा एकदा शिंदे गटाकडून नबाम रेबिया प्रकरणाचा मुद्दा उचलून धरत युक्तिवाद केला आहे.
ठाकरे गटाकडून रेबिया प्रकरण, पक्षांतरबंदी कायद्याचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी न्यायालयात करण्यात येणार आहे. काल ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बलांनी न्यायालयात राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावायला हवे होते. तसेच शिंदे गटाकडून दहाव्या सूचीचा गैरवापर करण्यात आला हे अधोरेखित करतानाच पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज आहे अशी मागणीही केली होती.
तसेच एका नोटिसीने अध्यक्षांना हटवणे चुकीचं असून अधिवेशन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा. याचवेळी त्यांनी उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवल्यानं सध्याच्या सरकारकडं असलेले बहुमत असंविधानिक आहे. आणि नबाम रेबिया प्रकरण वेगळे असून त्याचा महाराष्ट्रातील घडामोडींशी संबंध जोडता येणार नाही असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला होता.
आता हरीश साळवेंनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना म्हणाले, नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला हवाला योग्य नसेल तर ठाकरे गटाला आपली याचिकाच पाठीमागे घ्यावी लागेल असं सांगितले. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे कोणतंही पक्षांतर थांबलेलं नाही असंही साळवे यावेळी म्हणाले.
सत्तासंघर्ष प्रकरणी घटनापीठाने 8 मुद्दे निश्‍चित केले आहेत. यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भाच्या मुद्‌द्‌यावरून ठाकरे गटामार्फत 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 20 जून 2022 रोजी दाखल झाले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.