कर्नाटक सरकारने १ एप्रिल २००६ पूर्वी निवड झालेल्या पण नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
विशेषतः पोलिस विभागातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
प्रशासकीय विलंबामुळे NPS मध्ये गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता OPS मध्ये समाविष्ट होण्याची संधी मिळाली आहे.
Karnataka Government Old Pension Scheme : १ एप्रिल २००६ पूर्वीच्या भरती अधिसूचनेद्वारे निवड झालेल्या, पण त्या तारखेनंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुन्या निश्चित निवृत्तीवेतन योजनेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः पोलिस विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील हा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे.
१ एप्रिल २००६ पासून केंद्र व राज्य स्तरावर नवीन राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली लागू झाली. त्या तारखेनंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले, मात्र भरती प्रक्रिया २००६ पूर्वी सुरू होऊनही प्रशासकीय विलंबामुळे अनेक उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश २००६ नंतर मिळाले.
परिणामी, या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे अन्याय झाल्याची भावना त्यांच्याकडून सातत्याने व्यक्त होत होती. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने २४ जानेवारी २०२४ रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेत, अशा पात्र कर्मचाऱ्यांना एक पर्याय देऊन जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेत परत येण्याची मुभा दिली. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. यामध्ये एनपीएस खात्यातील कर्मचारी व शासनाचा हिस्सा कसा हाताळायचा, तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी जीपीएफ खाते उघडण्याची प्रक्रिया यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला.
दरम्यान, पोलिस महासंचालक आणि महानिरीक्षक कार्यालयाकडून २२ जुलै २०२५ रोजी शासनाला सादर करण्यात आलेल्या पत्राद्वारे पोलिस विभागातील अशा कर्मचाऱ्यांची सविस्तर यादी व कागदपत्रांसह प्रस्ताव पाठविण्यात आला. विभागप्रमुखांच्या पडताळणीसह सादर झालेल्या या प्रस्तावाचा शासनाने सखोल विचार केला.
या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून १६ एप्रिल रोजी शासनाने आदेश जारी केला. त्यानुसार, १ एप्रिल २००६ पूर्वीच्या अधिसूचनांवर आधारित भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या, मात्र त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून वगळून जुन्या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
विविध लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा
दरम्यान, या निर्णयासोबतच एक महत्त्वाची कायदेशीर स्पष्टताही देण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कर्नाटक नागरी सेवा नियमांतील नियम २-सी लागू होणार नाही. त्याऐवजी भाग पाचमधील तरतुदी त्यांना लागू होतील. याचा अर्थ, त्यांना पारंपरिक निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांचा पूर्ण लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
1. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना OPS चा लाभ मिळणार?
१ एप्रिल २००६ पूर्वी निवड झालेले पण नंतर सेवेत रुजू झालेले कर्मचारी.
2. हा निर्णय कोणत्या राज्यात लागू आहे?
हा निर्णय कर्नाटक राज्यात लागू आहे.
3. NPS आणि OPS मध्ये काय फरक आहे?
NPS ही अंशदायी योजना आहे, तर OPS मध्ये निश्चित पेन्शन मिळते.
4. पोलिस कर्मचाऱ्यांना याचा कसा फायदा होईल?
पात्र पोलिस कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होऊन निश्चित निवृत्तीवेतन मिळेल.
5. हा निर्णय का घेण्यात आला?
प्रशासकीय विलंबामुळे अन्याय झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.