हिजाब हा इस्लामचा भागच नाही! कुराणच्या पुराव्यासह राज्यपालांचं उत्तर

बंगळूर : कर्नाटकात (Karnataka) आता हिजाबवरून (Hijab) वाद पेटला आहे. यामुळे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारवर शाळा (School) आणि महाविद्यालये (Colleges) काही दिवस बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. आता या वादात केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी हिजाब हा मुस्लिम धर्माचा भागच नसल्याचा दावा कुराणच्या आधारे केला आहे. यामागे खूप मोठे षडयंत्र असल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला आहे.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले की, हिजाब हा मुस्लिम धर्माचा भाग नाही. कुराणमध्ये केवळ सातवेळा हिजाब या शब्दाचा उल्लेख आहे. मात्र, याचा संबंध ड्रेसकोडशी निगडित नाही. हिजाबबाबत निर्माण झालेला वाद हे षडयंत्र आहे. मुस्लिम महिलांच्या शिक्षणाला बाधा आणण्यासाठी ते केले जात आहे. तुम्हाला कोणतेही कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु, तुम्ही एखाद्या संस्थेत प्रवेश करता त्यावेळी तुम्हाला ड्रेसकोड पाळावा लागतो. तुम्हाला तिथले नियम मान्य नसतील तर तुम्ही दुसऱ्या संस्थेत जाऊ शकता.

हिजाब अन् पगडीची तुलना नको

सर्व विद्यार्थ्यांनी आता पुन्हा त्यांच्या वर्गात जावे, असे मला वाटते. शिखांची पगडी आणि मुस्लिम महिलांचा हिजाब ही तुलना अयोग्य आहे. शिखांना पगडी घालण्याची परवानगी असेल तर मुस्लिम मुलींनी शाळा व महाविद्यालयांत हिजाबची परवानगी द्यावी, ही मागणी अतार्किक आहे. पगडी हा शीख धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. याचवेळी कुराणमध्ये महिलांच्या पोशाखासंदर्भात हिजाबचा कोणताही उल्लेख नाही, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या वादात अमेरिकेनेही उडी घेतली होती. अमेरिकेने (USA) हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे भारताला ठणकावून सांगितले होते. अमेरिकेने हिजाब बंदीवरून भारताचे कान टोचले होते. अमेरिकेने यात लक्ष घातल्याने हा मुद्दा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्याचे समोर आले. यावर भारताने आमच्या अंतर्गत विषयात अशा प्रकारे टिप्पणी करणे अस्वीकारार्ह असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते की, भारताच्या अंतर्गत विषयात अशा प्रकारे टिप्पणी करु नये. भारताविषयी पूर्ण माहिती असलेल्यांना यामागील वस्तुस्थिती माहिती आहे. कर्नाटकातील ड्रेस कोडच्या मुद्द्यावर आता कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यात घटनात्मक चौकट आणि लोकशाही मूल्ये यांचा विचार करून न्यायालय निर्णय घेईल.

अमेरिकेने मांडलेल्या भूमिकेमुळे या प्रकरणाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात पडू लागल्याचे समोर आले आहे. हिजाब बंदीमुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमेला धक्का बसू शकतो, असेही मानले जात आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदीवरून अंतरीम आदेश दिला आहे. न्यायालय या प्रकरणी अंतिम आदेश देईपर्यंत कोणतीही धार्मिक वस्त्रे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये घालण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.

अनेक महाविद्यालयांमध्ये बुरखा घातलेल्या विद्यार्थिनी आणि भगव्या रंगाचे उपरणे घेतलेले विद्यार्थी समोरासमोर येऊन वाद होत होते. अनेक महाविद्यालयांमध्ये घोषणाबाजी आणि दगडफेकीचे प्रकार घडले आहेत. यामुळे महाविद्यालयांच्या परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. त्याठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात गेले आहे. बुरखा वादावर सहा विद्यार्थिनींनी याचिका दाखल केली आहे. वर्गात बुरखा घालण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी विनंती विद्यार्थिनींनी याचिकेद्वारे केली आहे.

शाळा, महाविद्यालये उद्यापासून पुन्हा सुरू

बुरखा बंदीच्या निर्णयावरून राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, राज्य सरकारचीही डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी राज्यातील शाळा व महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवण्याची घोषणा केली होती. बोम्मई यांनी आता उद्यापासून (ता.14) होते. शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील काही शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब (Hijab) घालून येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशी बंदी घालणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.