Kolkata Rape-Murder Case : भाजप नेते भेटताच बंगालचे राज्यपाल दिल्लीला; राष्ट्रपती राजवटीची तयारी?

New Delhi : कोलकाता रेप-मर्डर प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारसमोरील अडचणी वाढत चालल्या आहेत. भाजपकडून हे प्रकरण चांगलेच उचलून धरण्यात आले असून ममतांना घेरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्याचा आरोप करत भाजपकडून त्यांच्या राजीनाम्याची होत आहे.

कोलकातामध्ये दोन दिवसांपूर्वी विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडून, पाणी फवारून विद्यार्थ्यांना पांगवण्यात आले. त्यानंतर भाजपने बुधवारी राज्यव्यापी बंद पुकारला होता. यादरम्यानही राज्यात मोठी हिंसा झाली. बंदनंतर गुरूवारी भाजप नेत्यांनी राज्यपाल सी. व्ही. आनंदा बोस यांची भेट घेतली.

या भेटीविषयी सांगताना पश्चिम बंगाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांता मुजुमदार म्हणाले, राज्यात 9 ऑगस्टपासून काय घडत आहे, याची संपूर्ण माहिती राज्यपालांना दिली आहे. तुम्ही राज्याचे पालक असल्याने संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे आशेने पाहत असल्याचे त्यांना सांगितले.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी काही करा. तुमच्याकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत, असे राज्यपालांना सांगितल्याचे मुजुमदार यांनी स्पष्ट केले. या भेटीनंतर राज्यपाल दिल्लीला जाणार असल्याची माहितीही मुजुमदार यांनी दिली. राज्यपालांच्या दिल्ली भेटीवरून आता चर्चांना उधाण आले आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी बलात्काराच्या घटनेवरून आपण निराश आणि भयभीत झाल्याचे म्हटले होते. त्यांना अशा घटनांबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. राष्ट्रपती पहिल्यांदाच या घटनेवर बोलल्या. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही जळगावमधील भाषणात महिलांवरील अत्याचारांबाबत कठोर कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यामुळे बंगालमधील घटनेचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रपती राजवट लागू होणार?

राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त करण्याचे कारणही बंगालमध्ये सातत्याने होत असलेली आंदोलने आहे. राज्यातील स्थिती चिंताजनक असल्याचे खुद्द राज्यपाल म्हणाले होते. त्यातच दररोज कुठे ना कुठे आंदोलन आणि हिंसेच्या घटना होत आहेत. भाजपसह डावे पक्ष आणि स्थानिक काँग्रेस नेत्यांकडूनही ममता सरकारवर गंभीर आरोप केले जात आहेत. ममतांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते का, अशा चर्चा झडू लागल्या आहेत.

राज्यपाल दिल्लीत गेल्यानंतर राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटणार का, त्यांना राज्यातील स्थितीबाबत कोणती माहिती देणार, राष्ट्रपतींना कोणती शिफारस करणार, राष्ट्रपती त्यावर काय भूमिका घेणार, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.