मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने वाईन (Wine) सुपरमार्केटमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन गदारोळ उडाला असून, भाजपने (BJP) महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. यानंतर भाजपशासित मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) दारू धोरण चर्चेत आले आहे. महाराष्ट्रात सुपरमार्केटमध्ये केवळ वाईन विक्रीचे धोरण आहे पण मध्य प्रदेशात घरी बार उघडण्यासोबत मॉलमध्ये दारु विक्रीलाही परवानगी आहे.
महाराष्ट्रातील वाईन विक्रीच्या धोरणावर टीका करणाऱ्या भाजपची दुटप्पी भूमिका मध्य प्रदेशमधील दारू धोरणामुळे समोर आल्याचे बोलले जात आहे. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने घरात बार सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. याचबरोबर घरांमधील दारूसाठा वाढवण्यासही संमती दिली आहे. याच महिन्यात मध्य प्रदेशच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यावरुन विरोधक मध्य प्रदेश मद्य प्रदेश झाल्याची टीका करीत आहेत. याचबरोबर मध्य प्रदेशातील विदेशी दारूवरील उत्पादन शुल्कही कमी करण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेशातील दारू धोरण काय आहे?
1. वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल त्याला घरात बार उघडता येईल.
2.मध्य प्रदेशातील चार महानगरांमधील विमानतळे आणि मॉलमध्ये दारुच्या किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
3. वाईन्स शॉपमध्ये देशी दारू आणि सरकारी दारू दुकानात इंग्रजी दारु मिळणार आहे.
4. राज्यातील नागरिकांना घरात आधीच्या तुलनेत चारपट मद्यसाठा ठेवण्यास परवानगी आहे. जुन्या धोरणानुसार बिअरचा एक बॉक्स आणि दारुच्या सहा बाटल्या ठेवण्यास परवानगी होती. आता बिअरचे चार बॉक्स आणि दारुच्या 24 बाटल्या घरात ठेवता येतील.
दरम्यान, भाजपने सरकारच्या वाईन विक्री धोरणावर टीका केल्यानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजपच्या खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी दारूला औषधाचा दर्जा दिल्याचा दाखला दिला होता. महाराष्ट्रातील आधीच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच दारुच्या ऑनलाईन होम डिलिव्हरीचे धोरण आखले होते, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.