विधानसभा निवडणुका संपताच मोदी सरकारनं हात वर केले; एमएसपी समितीला मुहूर्त मिळेना!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मागील वर्षी कृषी कायदे मागे घेतल्यावर शेतकरी आंदोलकांना (Farmers Movement) केंद्र सरकारने (Central Government) त्यांच्या उर्वरीत मागण्या व मुख्यतः किमान हमीभावाच्या कायद्याबाबत (MSP) एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. विधानसभा निवडणुका असल्याने ही समिती स्थापन करु, असे सांगण्यात आले होते. या निवडणुका संपल्यानंतरही सरकारचे याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे, असेच उत्तर कायम आहे. या मुद्यावर सरकारने विश्वासघात केल्याचा जाहीर आरोप आंदोलक शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी मंगळवारी लोकसभेतील एका लेखी प्रश्नावर, एमएसपी समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे सांगितले. एमएसपी प्रणाली अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनविण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात येत असल्याचे सांगितले. देशातील बदलत्या पीक पध्दतीत आणखी काही बदल अपेक्षित आहे. याबाबतच्या गरजा लक्षात घेऊन व नैसर्गिक कृषी पध्दतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संसदीय कामकाजाचा ट्रॅक ठेवणाऱ्यांना हे लक्षात आले आहे. की थोडे मागे जाऊन पाहिले तर तोमर यांनी याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात राज्यसभेत बोलताना अशाच पद्धतीचे उत्तर दिले होते.

राज्यसभेत 4 फेब्रुवारी रोजी तोमर यांनी, एमएसपीबाबत संयुक्त समिती बनविण्याचा मुद्दा आपल्या मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे, असे म्हटले होते. मात्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणीपूर व पंजाब या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका सुरू असल्याने त्या संपल्यावर ही समिती लगेच स्थापन करू असे त्यांनी म्हटले होते. निवडणुकांचे निकाल लागून 20 दिवस उलटल्यावरही-प्रक्रिया सुरूच असल्याचे उत्तर सरकारकडून मिळत असल्याने आंदोलकांचा संताप वाढत चालला आहे.

शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rajesh Tikait) यांनी निवडणुका सुरू असताना दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना, एमएसपी कायद्याबाबत सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला होता. आंदोलकांचे अन्य नेते योगेंद्र यादव यांनीही मोदी सरकार दिलेला शब्द पाळत नाही, असे म्हटले होते. मोदी सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी 31 जानेवारीला विश्वासघात दिवसही पाळला होता. सरकारने लेखी पत्र देऊन एमएसपीवर समिती बनविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच आधारे शेतकऱ्यांनी दिललीच्या सिंघू, टीकरी व गाझीपूर सीमांवरील आंदोलन मागे घेतले होते.

तब्बल एका वर्षाहून अधिक काळ चालेलल्या या आंदोलनातील प्रमुख मागणी, कृषी कायदे मागे घेणे ही होती. ती पंतप्रधाानंनी स्वतः मान्य केली. मात्र, एमएसपी कायदा व अन्य बाबींसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन चालू ठेवले होते. केंद्राच्या लेखी आश्वासनानंतर 9 डिसेंबर 2021 रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, या पत्रात जी आश्वासने दिली त्यातील एकही सरकारने पूर्ण न केल्याचा आरोप शेतकरी नेते वारंवार करत आहेत.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारविरूध्द उघड भूमिका घेऊन व प्रचार करूनही उत्तर प्रदेशात भाजपला बहुमत मिळाले. त्यावरून आता संयुक्त किसान मोर्चातील मतभेद उफाळून आले आहेत. योगेंद्र यादव यांनी सांगितले की काही शेतकरी नेत्यांनी निवडणुकीत भाजपला मदत होईल, असे काम केले. त्यांना यापुढे आमच्या मंचावर येऊ देणार नाही. मोदी सरकारने केवळ एमएसपीच नव्हे तर आंदोलक शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेणे व मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना भरपाई देणे, ही आश्वानेही अद्याप अधांतरीच आहेत. या विश्वासघाताच्या विरोधात एसकेएमच्या वतीने 28, 29 मार्चच्या भारत बंदला पाठिंबा देण्यात आला होता. यानंतर 11 ते 17 एप्रिलला आंदोलन केले जाईल. या एमएसपी सप्ताहात मोदी सरकारच्या विरोधात जिल्हा मुख्यालयांवर प्रदर्श केले जाईल असेही यादव यांनी सांगितले.