Bihar News : आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना मोठा झटका बसला आहे. पटना हायकोर्टाने 65 टक्के आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. सरकारने मागीलवर्षी सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासींच्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के केली होती.
बिहार सरकारने मागीलवर्षी 65 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला होता. त्यावेळी नितीश कुमार हे एनडीएमध्ये नव्हते. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत त्यांचे सरकार होते. त्यावेळी जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती.
जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 50 वरून 65 टक्के करत कायदा पारित केला होता. त्यामुळे बिहारमधील एकूण आरक्षण 75 टक्क्यांवर पोहचले होते. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी यापूर्वीच 10 टक्के आरक्षण दिले आहे.
बिहार सरकारच्या कायद्याविरोधात यूथ फॉर इक्वॅलिटी या संस्थेतर्फे पटना हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला. आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यापूर्वीचे आरक्षणच राज्यात कायम राहील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, बिहारमध्ये पुढील काही महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्याआधीच सरकारला हा मोठा धक्का बसला आहे. नितीश कुमार हे लोकसभा निवडणुकीआधी एनडीएसोबत गेले आहेत. त्यामुळे भाजपसाठीही हायकोर्टाचा निकाल चिंता वाढवणारा ठरू शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.