TET issue in Lok Sabha : TET चा मुद्दा तापला, लोकसभेत जोरदार गदारोळ; बहिष्कार टाकण्यापर्यंत आली वेळ

Lok Sabha uproar : मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET चा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. सेवेत असलेल्या शिक्षकांनाही ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांना नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यावरून शिक्षक संतापले आहेत. त्याचे पडसाद संसदेतही उमटत आहेत. आज पुन्हा एकदा लोकसभेत खासदारांनी हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारकडे बोट दाखविले.

उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे खासदार लालजी वर्मा यांनी आज लोकसभेत हा मुद्दा मांडला. यापूर्वी काही सदस्यांनी सभागृहात टीईटी मुद्दा मांडत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. पण त्यावर अद्याप सरकारकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आज पुन्हा खासदार आक्रमक झाले.

लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास झाल्यानंतर वर्मा यांनी टीईटीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, देशातील २५ लाख शिक्षकांचा हा प्रश्न आहे. केवळ उत्तर प्रदेशात ही संख्या दोन लाख एवढी आहे. ज्याप्रकारे आयएएस ची परीक्षा एकदा दिल्यानंतर पुन्हा परीक्षा नसते. शिक्षक त्यांच्या पात्रतेनुसार परीक्षा देऊन नियुक्त झाल्यानंतर पुन्हा परीक्षा नव्हती.

जेव्हा नियमात बदल करण्यात आला तेव्हापासून नियुक्ती होणाऱ्या शिक्षकांसाठी तो लागू व्हायला हवा. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये २००९ पूर्वी ज्या शिक्षकांची भरती झाली, ती त्यावेळच्या नियमांनुसार झाली. २००९ नंतर नवा नियम बनविला. तो तेव्हापासूनच लागू व्हायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टाने एक असा आदेश दिला ज्यामुळे २००९ पूर्वीच्या शिक्षकांनाही टीईटी परीक्षा द्यावी लागणार आहे, असे वर्मा यांनी सांगितले.

एखादा वकील अभ्यास करून जज बनला असेल आणि त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्यास सांगितले तर तो अन्याय आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांसोबत अन्याय होत आहे, असे वर्मा म्हणाले. त्यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यामध्ये सरकार काय करू शकते, असा सवाल करताच सभागृहातील सर्व विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी आवाज उठविण्यास सुरूवात केली.

सरकारने एक सुधारणा विधेयक आणून जे शिक्षक २००९ पूर्वीपासून सेवेत आहेत, त्यांना टीईटीतून वगळण्याची मागणी खासदारांनी केली. विरोधी पक्षातील खासदार आपल्या जागेवर उभे राहून अध्यक्षांकडे याबाबत विनंती करत होते. मात्र, अध्यक्षांसह सरकारमधील मंत्र्यांनी याची दखल घेतली नाही. अध्यक्षांनी सभागृहाच्या पुढील कामकाजाची सुरूवात केल्यानंतर समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी देत कामकाजावर बहिष्कार टाकला आणि ते बाहेर निघून गेले.