Lok Sabha News : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, भारतीय पुरावा विधेयक आणि भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता विधेयक ही तीन विधेयके सादर केली. चर्चेनंतर ही तीनही विधेयके लोकसभेत मंजूर करण्यात आली आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तसे जाहीर केले. यावेळी विरोधी बाकांवर शुकशुकाट होता.
प्रस्तावित कायद्यांमध्ये मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राजद्रोहाचे (Sedition Law) कलमही रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी देशद्रोह हा शब्द वापरण्यात आला आहे. देशाविरोधात कृती करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. हे तीनही कायदे पूर्णपणे भारतीय असल्याचे अमित शाह (Amit Shah) यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले.
शाह यांनी पावसाळी अधिवेशनात तीनही विधेयके सादर केली होती. त्यानंतर या विधेयकांमध्ये सुधारणा करून सुधारित विधेयके पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी चर्चेला आली. इंग्रजांच्या काळातील कायदे बदलून पूर्णपणे भारतीय कायदे आणण्यात आल्याचे सांगत शाह म्हणाले, आता नवीन कायद्यांमुळे पोलिसांवरील जबाबदारी वाढणार नाही. तशी प्रणाली याद्वारे आणली जाईल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राजद्रोहाचा गुन्हा इंग्रजांनी तयार केला होता. तोच कायदा आजपर्यंत लागू होत आहे. पहिल्यांदाच मोदी सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय दंड संहिता म्हणजे आयपीसीची जागा भारतीय न्याय संहिता हा कायदा घेईल. त्याचा उद्देश शिक्षा करणे नसेल तर न्याय देणे हा असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले.
पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा अधिक मजबूत होणार आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अटक व्यक्तीची माहिती ठेवली जाईल. ही माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे नवीन कायद्यात पहिल्यांदाच दहशतवादाची व्याख्या ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा कुणीही घेऊ शकणार नसल्याचे शाह यांनी नमूद केले.
मॉब लिंचिंग म्हणजे काय?
मॉब लिंचिंग म्हणजे जमावाकडून केली जाणारी हिंसा. जमावाकडून विशिष्ट कारणासाठी एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे, धार्मिक, जातीवाचक आक्षेपार्ह शब्द वापरण्यास जबरदस्ती करणे, हत्या करणे. मागील काही वर्षांत अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. आधीच्या कायद्यामध्ये मॉब लिंचिंगसाठी शिक्षेची तरतूद नव्हती. नव्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
(Edited By - Rajanand More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.