पीएफआय संबंधित संघटना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : सरकारच्या बंदीला आव्हान!

दिल्ली : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) म्हणजेच पीएफआय या संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. आता या संघटनेशी संबंधित केंद्रावरील बंदी (Ban) बाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पीएफआयच्या संबंधित केंद्रावरील बंदी ही बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी असल्याचे मत व्यक्त होत आहेत.

पीएफआय संबधित संघटनांच्या बंदी विरोधात आाता त्याच्याशी संलग्न संस्था सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. सरकारच्या बंदी निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे या संघटनेच्या विद्यार्थी संघटनेने स्पष्ट केले आहे. पीएफआयशी संलग्न असणाऱ्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेने ही भूमिका पीएफआयच्या संघटनेतील विविध केंद्रावर बंदी घातल्यानंतर स्पष्ट केले.

सीएफआयने सांगितले की, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि संविधानिक मार्गानेच आमची ही संघटना संपूर्ण देशभरातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून कार्यरत आहे, असे सीएफआयने स्पष्ट केले आहे. सीएफआयकडून एक ट्विट करण्यात आले आहे. त्यात आमच्या संघटनेवरील सर्व आरोप निराधार आणि खोटे असल्याचे म्हंटले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पीएफआय आणि त्याच्या संलग्न, संबधित सर्व संघटनांना बेकायदेशीर ठरवत, पाच वर्षांच्या बंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. पॉप्युलर फ्रंटच्या वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया अकाऊंटही ब्लॉक करण्याची कारवाई गृहमंत्रालयाकडून करण्यात आली. पीएफआय आणि त्याच्या बंदी घातलेल्या संलग्नसंस्थांपैकी रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, अखिल भारतीय इमाम परिषद आणि राष्ट्रीय महिला मोर्चा यांचा समावेश आहे.

एनआयए, एटीएस आणि ईडीकडून करण्यात आलेल्या कारवाईत जवळपास 15 राज्यांमधील पीएफआयच्या सुमारे 100 ठिकाणी धाडी टाकण्यात आले होते. 100 पेक्षाही जास्त कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले. कारवाईदरम्यान छाप्यांमध्ये उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांवरून सकृतदर्शनी पीएफआय भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे, असे एनआयएकडून सांगण्यात आले होते.