ड्रग्ज प्रकरणात न्यायालयाकडून झटका; 'एनसीबी'कडे ठोस पुरावेच नाहीत!

मुंबई : क्रूझ ड्रग्ज पार्टी (Cruise Drugs case) प्रकरणी आर्यन खानसह (Aryan Khan) मुनमुन धमेचा आणि अरबाझ मर्चंट या तिघांना उच्च न्यायालयाने (High Court) जामीन दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशात या प्रकरणाच्या तपासावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. आता एनसीबीला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने आणखी एक झटका दिला आहे.

क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणातील एका आरोपीला जामीन देताना न्यायालयाने एनसीबीकडे पुरेसे पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे एनसीबीच्या अडचणी वाढल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणात एनसीबीने अटक केलेल्या शिवराज हरिजन याला न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी जामीन दिला आहे. त्याच्यावर या प्रकरणातील दुसरे आरोपी आर्यन खान व अरबाज मर्चंट याला अंमली पदार्थ पुरवल्याचा व तस्करीचा आरोप आहे.

हरिजन याला 22 नोव्हेंबर रोजी जामीन देण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी म्हटलं आहे की, या प्रकरणात एनसीबीला ठोस पुरावा सादर करता आलेला नाही. आरोपी हा अंमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे तो पेडलर असल्याचा आणि तो मर्चंटला डॅग्ज पुरवत असल्याचा दावा मान्य करता येणार नाही.

हरिजन या अटक करण्यात आली त्यावेळी त्याच्याकडे केवळ 62 ग्रम चरस सापडले होते. याचाही न्यायालयाने जामीन देताना विचार केला. एनसीबीच्या दाव्यानुसार हे षडयंत्र म्हणता येणार नाही. हरिजन हा मुंबईचा रहिवासी आहे. त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष्य वेधलं. त्यामुळे इतर आरोपींना जामीन देताना घालण्यात आलेल्या अटींच्या आधारे हरिजनलाही न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात जामीन मिळालेला तो सोळावा आरोपी आहे.

दरम्यान, आर्यन खानला जामीन दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात एनसीबीकडे कोणतेही पुरावे नसल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. आदेशात म्हटले आहे की, आर्यन, अरबाझ आणि मुनमुन यांच्या विरोधात त्यांनी अमली पदार्थांसाठी कट आखल्याचे कोणेतेही पुरावे नाहीत. याचबरोबर त्यांच्या व्हॉट्सअॅप चॅटमध्येही काही आक्षेपार्ह आढळलेले नाही. या आरोपींनी समान हेतू ठेवून बेकायदा कृत्य केल्याचा एकही पुरावा न्यायालयासमोर आलेला नाही. ते तिघे एका क्रूझमधून प्रवास करीत होते म्हणून त्यांना कटाचा भाग ठरवणे शक्य नाही. तसेच, तिघांची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे संबंधित वेळी त्यांनी अमली पदार्थांचे सेवन केले होते हेसुद्धा स्पष्ट होत नाही.

तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपींच्या घेतलेल्या कबुलीजबाबावर एनसीबी विसंबून राहू शकत नाही. कारण हे कबुलीजबाब न्यायालयात ग्राह्य धरले जात नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयानेच आता एनसीबीच्या तपासावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करणारे समीर वानखेडे हे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. वानखेडे यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप झाल्यानंतर त्यांच्याकडून हा तपास सध्या काढून घेण्यात आला आहे. तसेच, त्यांची खातेअंतर्गत चौकशी सुरू आहे.