देशातील कोट्यवधी रेशनधारकांसाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि गरजेनुसार बनवण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक 2026 चा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत धान्य वाटपाची पद्धत बदलू शकते. विशेषतः मोठ्या कुटुंबांना याचा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र कुटुंबाला दरमहा 35 किलो धान्य दिले जाते. मात्र नव्या मसुद्यानुसार धान्य वाटप कुटुंबाऐवजी प्रत्येक व्यक्तीच्या आधारावर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार लाभार्थी व्यक्तीला दरमहा 7 किलो धान्य देण्याची तरतूद सुचवण्यात आली आहे.
तसेच, सरकारने एका कुटुंबाला मिळणाऱ्या धान्याची कमाल मर्यादा 35 किलोच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच कुटुंबातील सदस्यसंख्या लक्षात घेऊन धान्याचे प्रमाण निश्चित केले जाईल, पण एकूण वाटप निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही.
या बदलामागील मुख्य उद्देश हाच आहे की सध्याच्या व्यवस्थेतील असमतोल दूर व्हावा असे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्या असलेल्या पद्धतीत लहान कुटुंबांना प्रति व्यक्ती तुलनेने अधिक धान्य मिळते, तर मोठ्या कुटुंबांमध्ये प्रत्येक सदस्याच्या वाट्याला कमी धान्य येते. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांना समान निकषांवर लाभ मिळावा यासाठी व्यक्तीआधारित वाटपाची संकल्पना पुढे आणण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव अमलात आल्यास धान्य वितरणात अधिक समतोल आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः गरजू आणि मोठ्या कुटुंबांना त्यांच्या सदस्यसंख्येनुसार अधिक न्याय्य लाभ मिळू शकतो.
दरम्यान, केंद्र सरकारने या मसुद्यावर नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. इच्छुक नागरिक 13 जूलै 2026 पर्यंत आपली मते सरकारकडे पाठवू शकतात. प्राप्त सूचनांचा विचार करून अंतिम विधेयकात आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत.