Government employee benefits : पगार वाढण्याची चर्चा सुरू होण्याआधीच केंद्र सरकारीने कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मोदी सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजना म्हणजेच UPS संदर्भातील नियमांमध्ये मोठी सवलत दिली आहे. मात्र, या योजनेबाबत कर्मचारी अजूनही संभ्रमात असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.
केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत केवळ 1 लाख 22 हजार 123 कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनीच UPS पर्याय निवडला आहे. यामध्ये सध्या सेवेत असलेले कर्मचारी, नव्याने रुजू झालेले आणि निवृत्त कर्मचारी यांचा समावेश आहे. सरकारने UPS स्वीकारण्याची अंतिम तारीख दोन वेळा वाढवली होती. आधी 30 जूनपासून 30 सप्टेंबर आणि नंतर 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली. तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
UPS ही योजना NPS अंतर्गत एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून आणण्यात आली होती. जुना पेन्शन प्रणालीसारखा निश्चित आणि हमी लाभ देणारी योजना म्हणून UPS ची जाहिरात करण्यात आली होती. 1 एप्रिल 2025 पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
अंदाजानुसार सुमारे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतात. राज्य सरकारांनी ही योजना स्वीकारल्यास ही संख्या 90 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र, आठ महिने उलटूनही इतक्या कमी कर्मचाऱ्यांनी UPS निवडल्याने कर्मचारी सध्या थांबून पाहण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसते.
कर्मचाऱ्यांच्या शंका आणि भीती लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्त्वाची सवलत दिली आहे. UPS निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा NPS मध्ये परत जाण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, ही संधी फक्त एकदाच आणि एकाच दिशेने मिळणार आहे. वित्त मंत्रालयानुसार, निवृत्तीपूर्वी 12 महिने, स्वेच्छानिवृत्तीच्या 3 महिने आधी किंवा राजीनामा देताना कर्मचारी NPS मध्ये परत जाऊ शकतात. मात्र, बडतर्फी, शिक्षात्मक निवृत्ती किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या प्रकरणात हा पर्याय उपलब्ध नसेल. एकदा निर्णय बदलल्यानंतर पुन्हा तो बदलता येणार नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.