नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू येथील ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला ईडीने आव्हान दिले असून, या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. या निर्णयात ट्रायल कोर्टाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी तसेच इतर आरोपींविरोधात दाखल केलेल्या ईडीच्या तक्रारीवर दखल घेण्यास नकार दिला होता.
16 डिसेंबर रोजी दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिला होता. दिल्लीतील राउज अव्हेन्यू न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने ईडीने सादर केलेल्या ईडीची चार्जशीट कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने नमूद केले की, ही चार्जशीट कोणत्याही मूळ गुन्ह्याच्या एफआयआरवर आधारित नव्हती, तर ती केवळ खासगी तक्रारीवर दाखल करण्यात आली होती.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार चौकशी सुरू करण्यासाठी संबंधित गुन्ह्याची एफआयआर असणे आवश्यक आहे, असेही कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. या निर्णयामुळे या प्रकरणातील खटल्याची पुढील प्रक्रिया सध्या थांबली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेस नेतृत्वासाठी हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर विजय मानला जात होता.
मात्र, या निकालावर ईडीने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. एजन्सीच्या मते, ट्रायल कोर्टाचा निर्णय चुकीचा असून या प्रकरणात सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच ईडीने उच्च न्यायालयात अपील करत हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, दिल्ली पोलिसांनी अलीकडेच नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे नव्याने चार्जशीट दाखल करण्याची तयारीही ईडी करत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या मालमत्तांच्या कथित गैरवापराचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. या कंपनीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात येत आहे. एजन्सीच्या मते, हा गंभीर आर्थिक गुन्हा असून त्याची चौकशी कायद्याच्या चौकटीत होणे गरजेचे आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाने या कारवाईला जोरदार विरोध केला आहे. काँग्रेस नेत्यांचा दावा आहे की, हे प्रकरण पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असून विरोधकांना दडपण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. केंद्र सरकारकडून दबाव टाकून अशा प्रकारची कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.